काठमाण्डु – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा लगायत दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको बैठकले पूर्वाधार विकासलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन र यसभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा रहेका वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।

कार्यदलको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सहसचिवद्वय सुशीलचन्द्र आचार्य र इन्दिरा दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवद्वय डा. महेश्वर ढकाल र मेघनाथ काफ्ले, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह तथा सदस्य सचिवमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौड्याल रहेका छन् ।

कार्यदलले आयोजना कार्यान्वयनमा वन र वातावरण क्षेत्र तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या समाधान गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी, कार्यविधिगत र कार्यप्रक्रियागत समस्या समाधानार्थ रायको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

अहिले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समय धेरै लाग्ने गरेको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्तरीय हुने नगरेको, प्रक्रियागत झन्झटिलो रहेको, सरोकारवाला निकायबाट समयमा सुझाव सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रको रुख हटाउन धेरै समय लाग्ने गरेको, रुख कटानपछि पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा कानूनी आधारको अभाव रहेको, जग्गा मूल्यांकन, पूर्वाधार, घर टहरा, रुख आदिको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको लागि निर्देशिका मापदण्डको अभाव रहेको, प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति, कित्ताकाट र मूल्यांकनमा समस्या छ । जग्गा प्राप्तिका लागि जनशक्तिको समस्या, निकायगत समन्वय र सहयोग प्राप्ति हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

कार्यदलले वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानार्थ कानूनी, कार्यविधिगत, संस्थागत र कार्य प्रक्रियागत सुझावसहित २५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।