एजेन्सी – कश्मीरका लागि नचाहँदा नचाहँदै पनि युद्ध गर्नु पाकिस्तानको बाध्यता रहेकाे पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले बताएका छन्। उनले भने, “कश्मीरका लागि हामी अन्तिम गोली, अन्तिम सिपाही र अन्तिम सास रहेसम्म लड्नेछौँ।“ “कश्मीरीहरूको तेस्रो पुस्ताको डीएनएमा स्वतन्त्रताको भावना छ। जति दबाउन खोजियो त्यो त्यति बाहिर आउँछ,“ प्रवक्ता गफूरले थपे।

भारतले कश्मीरमा हस्तक्षेप गरेपछि पाकिस्तान र भारतबीच तनाव चर्किएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा कश्मीरबारे कुरा गर्न पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाकिस्तानको भौगोलिक स्थितिलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत र क्षेत्रीय मुलुकहरूले बेवास्ता गर्न नसक्ने समेत बताए।

आफूहरू कश्मीरी जनतासँगै रहेको सन्देश दिन चाहेको सैनिक प्रवक्ता गफूरले तर्क गरे।  कश्मीरी जनताले अहिले खेप्नुपरेको कठिनाइबारे आफूहरू अवगत रहेको भन्दै उनले अधिकार प्राप्तिको दिन आएरै छाड्ने बताए। गफूरले भने, “पाकिस्तानको स्वतन्त्रताका लागि सन् १९४७ मा नभई सन् १८५७ मै प्रयत्न थालिएको थियो। कश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि कुनै किसिमको सम्झौता गरिनेछैन।“

विशाल जनसङ्ख्या भएको भारतमा “हिट्लरका अनुयायी“ सत्तामा रहेको उनको आरोप थियो। गफूरले भने, “भारतमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र नाजी विचारधारा सत्तामा छ। उनीहरूका कारण मुस्लिम र दलितसहित अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरू खतरामा छन्। त्यहाँ धार्मिक र सामाजिक स्वतन्त्रता छैन।“

पदभर ग्रहण गरेलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई वार्ताको निम्तो दिए पनि भारतीय सरकारले त्यसको उत्तरस्वरूप लडाकु विमान पठाएको गफूरले दाबी गरे। तर आफूहरूले भारतीय कदमको उपयुक्त प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ थियो।

गफूरले भने, “भारतले परोक्ष रूपमा पाकिस्तानमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण भारतीय जासुस कुलभूषण जाधव थिए।“ उनका अनुसार अस्त्र र अर्थव्यस्थाले मात्रै नभई देशभक्ति र सेनाको योग्यताले लडाइँ हुने गर्छ। सैनिक प्रवक्ता गफूरले भने, “कश्मीरका लागि नचाहँदा नचाहँदै युद्ध गर्नु पाकिस्तानको बाध्यता हुनेछ।“

२६ फेब्रुअरी २०१९स् भारत-पाकिस्तान सीमा उल्लङ्गघन गरेर भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा आक्रमण। लडाकु समूह जैश(ए(मोहम्मदको शिविर नष्ट गरिएको भारतको भनाइ। ५ अगस्ट २०१९स् भारतद्वारा भारत-प्रशासित जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिइएको संवैधानिक मान्यता खारेज गरेकाे छ ।