काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा एमाले सांसद नवराज सिलवाललाई फसाउने योजनामा असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकलाई हटाउने तयारी गरिएको छ ।

 

 

पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले एसएसपी धानुकलाई हटाएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत एसएसपी घनश्याम अर्याललाई ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

 

एसएसपी अर्याल पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालनिकट अधिकृत हुन । कमाण्ड कन्ट्रोलमा शून्य दख्खल भएका उनी प्रहरीभित्र हाकिमको एसम्यानको परिचय बनाएका अधिकृत हुन् ।

 

 

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको वैधानिकता परीक्षण र किर्तेमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अनुसन्धान शुरु गरेको काठमाडौ प्रहरीलाई प्रभावमा पार्न पूर्वआइजीपी अर्यालसहितको समूह सक्रिय छ ।

 

कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी जिम्मेवार अधिकारीले गोप्य राख्नुपर्ने कागजात बाहिरिएको घटना र नम्बर घटबढ गरिएको विषयको यथार्थ अनुसन्धान गरिएमा लहरो तान्दा पहरो झर्ने प्रष्ट छ ।

 

 

सोही कारण उक्त मुद्दामा जबर्जस्ती सिलवाललाई दोषी करार गराउन एसएसपी धानुकलाई हालका आईजीपी प्रकाश अर्याल र मुख्यसचिव रेग्मीले दबाब दिंदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

 

उनीहरुको दबाबलाई अस्वीकार गर्दै कानुन बमोजिम यथार्थ अनुसन्धान गर्ने अडान लिंदै आएका एसएसपी धानुकबाट आफूअनुकूल कामकार्वाही नहुने भएपछि उनलाई हटाएर आफ्ना एसम्यान एसएसपी घनश्याम अर्याललाई ल्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

 

 

शक्तिको आडमा प्रहरीले आफूलाई जबर्जस्ती फसाउन खोजेको भन्दै पूर्वडीआईजी सिलवाल अर्धभूमिगत जस्तै बन्न पुगेका छन् । प्रहरीमा रहंदा राम्रो छवि बनाएका सिलवाललाई जबर्जस्ती फसाइदै छ भन्नेमा प्रहरीका ९९ प्रतिशत अधिकृत जवानहरुको मानसिकता देखिन्छ ।

 

 

सोही कारण सिलवाललाई देखे पनि नचिन्ने मुडमा छन् उनीहरु । त्यसैले सिलवाललाई जबर्जस्ती फसाउने सरकारी योजना सफल हुन सकेको छैन ।

 

आफूहरुको योजना बमोजिम नचलेको भन्दै तीन हप्ताअगाडि नै धानुकलाई हटाएर एसएसपी प्रद्युम्न कार्कीलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर, एसएसपी कार्कीले कोही कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लागि आफू प्रयोग हुन नसक्ने जवाफ दिएपछि उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

 

 

एक महिनाभन्दा पनि कम समय भएको सरकारको स्वार्थमा आफूहरु प्रयोग नहुने भन्दै अधिकांश एसएसपीहरु काठमाडौं आउन नमानेपछि पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले एसएसपी घनश्याम अर्याललाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।

 

जवाफमा अर्यालले आफू सरकारी योजनाअनुसाए काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि उनलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा ल्याउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

 

 

सोही योजनाअनुसार सीआईबीले पनि गोप्य रुपमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको खुल्न आएको छ । धानुकलाई मात्रै हटाउंदा बाहिर गलत सन्देश जाने भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई समेत हटाउने तयारी गरिएको छ ।

 

 

लोहनीको ठाउंमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई ल्याउने तयारी गरिएको उच्च स्रोत बताउंछ । एसएसपी पोखरेल आफैं कासमू किर्ते प्रकरणमा छानबिनको दायरामा तानिएका अधिकृत हुन् ।

 

 

तत्कालीन समयमा कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख रहेका पोखरेलको बयान लिने काठमाडौं प्रहरीको प्रयास प्रहरी नेतृत्वको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

 

काठमाडौं प्रहरीले अहिलेसम्म कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक इन्स्पेक्टर र एक सईको मात्र बयान लिएको छ । किर्ते मुद्दामा मुख्य दोशी प्रमाण मानिने सक्कल कागज नै नभएका कारण अनुसन्धानमा कठिनाइ देखिएको छ ।

 

 अदालतले फोटोकपीलाई प्रमाण नमान्ने भएकोले उक्त मुद्दा चल्न सम्भव नदेखिएको जानकारहरु बताउंछन् । तर पनि अहिलेको प्रहरी नेतृत्व सिलवालमाथि इगो साध्न जसरी पनि मुद्दा चलाउने योजनामा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।   

 

सोही योजनाबमोजिम एसएसपी धानुक र डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई निर्देशन दिंदै २ दिनभित्र सिलवाललाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आइजीपी अर्यालले गत बुधवार दबाब दिएका थिए । जवाफमा एसएसपी धानुकले आफू कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने र उक्त मुद्दाको हदम्याद नहुने भएकाले अनुसन्धानमा हतार गर्न नहुने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

 ‘कप्रको तत्कालीन एसएसपी विश्व पोखरेलको बयान लिन बांकी छ, कासमूमा सिग्नेचर भएका पूर्वआईजी साब, पूर्वएआईजी साब, तत्कालीन गृहसचिवज्यूको बयान लिन बांकी छ, नवराज सिलवाल भेटिएका छैनन् अनि कसरी बुझाउनु मुद्दा ?’

 

 

एसएसपी धानुकको उक्त प्रश्नमा आईजीपी अर्यालले कप्रका दुई जनाको बयान भए पुग्ने भन्दै अरुको बयान लिने लफडामा नलाग्न र छिटोभन्दा छिटो सिलवाललाई फरार देखाएर मुद्दा बुझाउन धानुकलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

 

 

तर शुक्रबार कार्यालय समय सकिंदासम्म पनि काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रस्तावित राय नपठाएपछि धानुकको विकल्प खोज्न थालिएको उच्च स्रोत बताउंछ ।

 

 

शुक्रवारदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकोले निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर चार एसएसपीको सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अपराध महाशाखामा विश्वराज पोखरेल, काठमाडौं परिसरमा घनश्याम अर्याललाई ल्याएर धानुकलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय र लोहनीलाई सीआईबी पठाउने सरकारको तयारी छ ।

 

 

घनश्याम अर्याल तिनै अधिकृत हुन, जसले तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका पुत्र आयुष अर्यालमाथि कास्कीमा लागेको कर्तव्य ज्यानमुद्दालाई सफल अवतरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

 

तत्कालीन एसपी हरि पालको सरुवापछि अर्याललाई त्यहां सरुवा गरेर उक्त मुद्दा नचल्ने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । जुन विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

अनुसन्धानविनै किन हतारमा बुझाउन खोजिँदै छ मुद्दा ?

 

गत मंसिर २९ गते आईजीपी प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणमा अदालतमा पेश भएका कासमू फाइल फरकफरक भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोलगत्तै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरीमा कसैलाई विपक्षी बनाइएको थिएन ।

 

त्यसपश्चात् उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकलाई नेतृत्व दिइएको थियो भने अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई तोकिएको थियो ।

 

 

तर, प्रहरीका नेतृत्व गरिरहेका प्रकाश अर्याल (जो आफैं आईजीपी प्रकरणका अर्का झगडिया हुन् ), मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले एकतर्फी रुपमा सिलवाललाई दोषी घोषणा गरेर पक्राउ गर्न एसएसपी धानुकलाई पटकपटक दबाब दिंदै आएका थिए ।

 

तर, एसएसपी धानुकले भने उक्त प्रकरणमा कसैलाई पनि एकतर्फी रुपमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने र सम्बन्धित सबै पक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धानपश्चात् दोषी को हो भन्न सकिने अडान राख्दै आएका थिए ।

 

 

सो क्रममा प्रहरीले सिलवाललाई उपस्थित गराइदिन पहिले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र त्यसपश्चात् ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरेको छ  तर, सिलवाल भने भेटिएका छैनन् ।

 

 

सिलवाललाई नभेटिएपछि उनलाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न एसएसपी धानुकलाई प्रहरीको नेतृत्व तथा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिन थालेका हुन् ।

 

यता, सांसद सिलवालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार र अहिलेको प्रहरी नेतृत्वबाट आफू असुरक्षित भएको बताउंदै आफ्नो जीवन रक्षाको माग गरेका छन् ।

 

 

‘केही समययता कासमू प्रकरणमा म र ममात्र संलग्न छु जस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रायोजित प्रकृतिको प्रचार जसरी भइरहेको छ, त्यो नियोजित, बदनियतपूर्ण र मेरो सार्वजनिक जीवनलाई समाप्त गर्ने दुराशयवश गराइएको तथ्य छर्लङ्गै छ,’ उनले भनेका छन् ।

 

सिलवालले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र आफूविरुद्ध भएका बेला नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनसम्बद्ध गोप्य दस्तावेजहरुमा आफ्नो पहुंच पुग्ने र त्यसलाई आफैंले सच्याउने सम्भावना एउटा काल्पनिक कथ्य मात्र रहेको दाबी गरेका छन् ।

 

 

‘त्यसमाथि यसअघि प्रहरी नेतृत्व सुरुदेखि नै मलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुन नदिने प्रपञ्चका साथ योजनाबद्ध ढंगले क्रियाशील रहेको यथार्थ अब आम जानकारीको विषय भइसकेको छ ।

 

 

यस्तो अवस्थामा, प्रहरी मुख्यालयमा सुरक्षित, सोही अवधिको गोप्य फाइलमा मैले किर्ते गर्नसक्ने कुरा कसरी सम्भव होला ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

सिलवालले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणका सबै आयाममा निष्पक्ष निकायबाट छानबिन हुनु र दोषीमाथि कारबाही हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

 

 

‘जुन मान्छे यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा मेरो विपक्षी रहेको छ, उसैले अनुसन्धान गर्ने र यसमा संलग्नहरुलाई निर्दाेष साबित गरी मलाई प्रहार गर्ने जुन खेल भइरहेको छ, त्यसको अन्त हुनुपर्दछ र निष्पक्ष निकायबाट भोलि हुने अनुसन्धानलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने सबै प्रकारले सहयोग गर्न म तयार छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

सिलवालले भनेजस्तै स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष छानबिन भएमा तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव र हालका मुख्यसचिव रेग्मी, प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल लगायत समेत छानबिनको दायरामा तानिने देखिन्छ ।

 

 

तर, सरकार र प्रहरी नेतृत्व भने अन्यलाई बचाउन सिलवाललाई पक्राउ गरी किर्ते प्रकरणको दोषी घोषणा गर्न परिसरका प्रमुख एसएसपी धानुकलाई दबाब दिइरहेको छ ।

 

उक्त विषयमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयां आउने सरकारले उक्त किर्ते घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए ।

 

 

ओलीको उक्त भनाइपछि किर्तेमा संलग्नहरु अत्तालिएका छन् । ‘न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिएमा आफूहरु फस्ने भएकोले अहिले नै हतारहतारमा उक्त विषयलाई अदालत प्रवेश गराउन खोजिएको हो ।

 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा बाहिर छुट्टै अनुसन्धान गर्न मिल्दैन, उनीहरुको मुख्य उद्देश्य आफूहरु छानबिनको दायराबाट उम्कनु नै देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक एआईजीले भने ।