काठमाण्डु – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्द्रकुमार मिश्र संयोजकत्वमा बनाएको समितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तथ्यांक दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

डेडिकेटेट र टंकलाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्री खड्काले ३ मंसिरमा प्रा.डा. मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए । समितिमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी रामराज पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।

समितिलाई मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर बिल भेरिफाइ गर्ने कार्यादेश दिएका थिए । समितिले आफूले पाएको कार्यादेश बमोजिम काम गर्न प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरका आधारमा उद्योगलाई काटेको बिलको तथ्यांक उपलब्ध गराउन ६ पटक पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ प्राधिकरणले दिन अस्वीकार गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै तथ्यांक उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका हुन् । घिसिङले ४ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा समितिको बैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

समितिका संयोजक प्रा.डा. मिश्रले आफूहरूले तथ्यांक माग गरेर ६ पत्र पठाए पनि प्राधिकरणले तथ्यांक नदिएपछि काम अन्य काम गर्न नसकेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो काम पत्र पठाउने मात्र भएको छ अहिलेसम्म ६ ओटा पत्र पठाउँदा पनि प्राधिकरणले तथ्यांक नै उपलब्ध नगराएपछि केही पनि काम गर्न सकेका छैनौँ,’ संयोजक मिश्रले भने ।

यही विषयमा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच असहमति रहँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले घिसिङलाई २२ पुसमा ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । घिसिङले भने आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीचको लफडाले प्राधिकरणले बनाउन लागेका नयाँ योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । पुराना योजनाका काम पनि रोकिएका छन् ।