काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा रहने महान्यायाधीवक्ता पदमा बाजुराका खम्मबहादुर खातीलाई २०७८ असार ३१ गते नियुक्त गरे । देउवाले सहजताका लागि आफ्नै प्रदेशका खातीलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरे पनि उनका गतिविधि विवादित बनेका छन् ।

सानातिना विवादलाई बिर्सिंदा पनि महान्यायाधीवक्ता खाती गम्भीर खालका २ विवादमा मुछिएका छन् । एक– बाजुरामा स्थानीय निर्वाचन प्रभावित गर्न खोजेको । दुई– बलात्कार आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको ।

बलात्कार विवाद यतिसम्म विकराल भइसक्यो कि खातीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरमा विचाराधीन मुद्दालाई कमजोर बनाउन खातीले दबाब दिएको र दबाब नमान्दा समूह गरिएको भन्दै उनी मातहतकै सरकारी वकिलले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी वकिलबाटै खातीको अस्वाभाविक हस्तक्षेप छताछुल्ल भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी सरकार वकिल संगीता थोकरले खातीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् । देउवाकै गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर स्थायी घर भई ललितपुर बस्ने व्यापारी सुशील चटौतविरुद्ध दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा आफू अभियोजनकर्ता भएको र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट मुद्दालाई कमजोर बनाउन पटक–पटक दबाब आएको थोकरले रिटमा उल्लेख गरेकी छन् ।

महिला विरुद्धका अपराधहरू बढोत्तरी भइरहेको सन्दर्भमा पीडितलाई बयान फेर्न लगाउनेदेखि सरकारी वकिललाई मुद्दा कमजोर पार्न दबाब आउने कार्य गलत भएकाले पीडितको संरक्षण गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

बलात्कार मुद्दालाई कमजोर नगरेको आरोप लगाउँदै असार ३ गते आफूलाई मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडामा सरुवा गरिएको थोकरले दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

बालिका बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा सरकारी पक्ष पीडितको संरक्षणमा देखिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाकै महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा प्रभावित पार्न खोज्नु, अभियोजन कमजोर बनाउन दबाब दिनु र व्यापारिक घरानाका आरोपीलाई बचाउन खोज्नु अनैतिक र अस्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो गम्भीर आरोप सतहमा आउँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले खातीमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिएका छैनन् ।

दाईलाई जिताउन खोज्दा चुनाव नै प्रभावित !

गत बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ पालिकामा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ तर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा चुनाव प्रभावित हुँदा असार २३ गते पुनः निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न महान्यायाधीवक्ता खातीले चलखेल गरेको निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।

सरकारी निकायले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र भयरहित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा सरकारी अधिकारी संलग्न हुनु हुँदैन । तर महान्यायाधीवक्ता खातीले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका सहोदर दाइ रंगबहादुर खातीलाई जिताउन चलखेल गरेपछि निर्वाचन प्रभावित भएको छ ।

संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले नै खातीले चलखेल गरेको ठहर गरिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई संरक्षण दिएका छन् । देउवाकै आडमा खातीले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले बुढीगंगा नगरपालिकाको मतदानमा महान्यायाधीवक्ता खातीले हस्तक्षेप गरेर निर्वाचन बिथोलेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुढीगंगा खातीको गृहनगर हो ।

निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा महान्यायाधीवक्ता खातीले निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीलाई बारम्बार फोन गरी दबाब दिएको र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आफ्नो पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गई महान्यायाधीवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले बाजुरा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगंगा नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाब दिएको । निर्वाचनको काममा हस्तक्षेप गरी पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ उल्लंघन गरेको देखिँदा निजसँग सो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

बैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा बुढीगंगा नगरपालिकाका १० मध्ये ६ वडाको मतदानमा बुथ कब्जा गरिएको थियो । बुथ कब्जा गरेकै कारण निर्वाचन आयोगले बुढीगंगा नगरपालिकाको मतदानलाई बदर गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देउवा शासनमा दण्डहिनता ?

खातीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र काममा हस्तक्षेप गरेको ठहर निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको छ । तैपनि खातीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने वा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छाँटकाँट देउवा सरकारले देखाएको छैन । देउवा सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको देखिएको छ ।

यसअघि थुप्रै मन्त्री विवादमा आउँदा समेत देउवा मौन नै बसेका थिए । गठबन्धन सरकार भएको बाध्यताले देउवा मौन बसेका हुनसक्ने अनुमति गर्ने गरिएको भए पनि आफ्नो स्वविवेकले नियुक्त गरिएका खातीका विवाद सतहमा आउँदा समेत देउवाले संरक्षण नै गरिराखेका छन् ।