काठमाडौं – खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी पाईप खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको विषयमा नेपाल खानेपानी संस्थानका निर्देशक भुपेन्द्र प्रसादमाथि छानबीन शुरु गरेको छ ।

गर्त वर्ष खानेपानी संस्थानका लागि पाइप खरिदा गर्दा २५ करोड घोटाला गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।पाइप खरिद गर्दा किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने क्राइटेरिया बनाई २५, २५ करोड रुपैयाँको टेण्डर पारेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

दुबै टेण्डरलाई नियतवश १०, १० दिनको फरकमा निकालिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ग्लोबल टेण्डर नगरी उल्लिखित दुबै फर्मलाई उक्त टेण्डर दिइएको आरोप उजुरीमा थियो । टेण्डरमा दुबै फर्मलाई ५० करोडको पाइप खरिद गर्न भनिएपनि नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट १२ करोड र भैरहवा सुनौली भन्सार नाकाबाट १३ करोडको पाइप मात्रै भन्सार पास भएकोले २५ करोड घोटाला भएको उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले छानबीन समिति गठन गरेको हो ।

अख्तियारले समेत छानबीनका लागि निर्देशन गरेको र मन्त्रालयले संस्थानका बारेमा नियमितजसो गुनासो आउन थालेपछि छानबीन समिति गठन गरेको छानबीन समितिका संयोजक गुणराज श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयले कानुन उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका इन्जिनियरद्वय दिनेश अधिकारी, शेखर खनाल, लेखा अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद घिमिरे र नेपाल खानेपानी संस्थानका विष्णु सुब्बा सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको छ । छानबीन समितिलाई सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको श्रेष्ठले बताए ।

खानेपानी संस्थानमा निर्देशक भुपेन्द्र प्रसाद र उनकै भाई इश्वरी प्रसाद उप निर्देशक रहेका छन् । कतिपय टेण्डर छनौट प्रक्रियामा निर्देशकले आफ्नै भाई इश्वरी प्रसादलाई मूल्यांकन समितिको जिम्मेवारी दिने र भाईले सिफारिस गरे अनुरुप आफूले सदर गर्ने आरोप समेत लाग्दै आएको छ । कर्मचारी नै भएपनि एकापरिवारका सदस्य नै मूल्यांकन सिफारिस र सदर गर्ने अख्तियारी पाएका कारण अन्य टेण्डर र खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबीन अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशक प्रसाद देउवा सरकारको पालामा संस्थानको महानिर्देशक बनेका थिए । त्यतिखेर मोटो रकम दिएर संस्थानको शाखा प्रमुखबाट उनलाई महानिर्देशकमा ल्याइएको आशयका समाचार प्रकाशित भएका थिए । खानेपानी संस्थानमा अवैधरुपमा बोर्ड सदस्य थपिएको भन्दै गत साता बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जम्मा ९ जना मात्रै बोर्ड सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो ।