एजेन्सी– बेलायतले बिहीबार नयाँ कोइला खानीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून ल्याउने घोषणा गरेको छ । लेबर सरकारले बेलायतलाई स्वच्छ ऊर्जाको अग्रणी बनाउने योजनाहरू बढाइरहेको बेला यस्तो घोषणा आएको हो ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ भन्दै ‘सकेसम्म चाँडो’ नयाँ कोइला खानीहरूको भविष्यको इजाजतपत्र प्रतिबन्धित गर्न नयाँ कानून ल्याउने घोषणा गर्यो ।

यो घोषणा बेलायतको अन्तिम कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशन रेटक्लिफ–अन–सोअर अक्टोबरमा बन्द भएपछि आएको हो । यसले बेलायतलाई बिजुलीका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता अन्त्य गर्ने पहिलो जी७ देश बनाएको छ ।

सेप्टेम्बरमा एउटा ऐतिहासिक फैसलामा बेलायती अदालतले अघिल्लो कन्जर्भेटिभ सरकारले ह्वाइटहेभन, कुम्ब्रियामा एउटा परियोजनालाई दिएको अनुमति खारेज गरेको थियो । यो ३० वर्षका लागि देशको पहिलो नयाँ कोइला खानी बन्ने तय गरिएको थियो ।

यसले स्टिल बनाउनका लागि मात्र प्रयोग हुने मिथाइलिक कोइला उत्खनन गर्ने थियो ।

ऊर्जामन्त्री माइकल स्याङ्क्सले विज्ञप्तिमा भने, “कोइला ऊर्जालाई विगतमा पठाउनाले स्वच्छ, सुरक्षित ऊर्जा प्रणालीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, यसले बिल भुक्तानी गर्नेहरूलाई जोगाउनेछ र दक्ष कामदारहरूको नयाँ पुस्ता सिर्जना गर्नेछ ।”

सन् २०१२ मा बेलायतको बिजुली आपूर्तिको करिब ४० प्रतिशत उत्पादन गर्ने कोइला आज शून्य प्रतिशतमा पुगेको सरकारले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

लेबरले जुलाईको आम चुनावमा बेलायतको जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तयार भएका नीतिहरूमा बढी महत्त्वाकांक्षी हुने वाचा गर्दै सन् २०३० सम्ममा बिजुली ग्रिडलाई डिकार्बोनाइज गर्ने वाचा गरेको थियो ।