विराटनगर – कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरत पहिचानवादी पक्षधरले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । वार्ता समितिको सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रहने निर्णय भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातीय वा अनेक खालका विषयहरू सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानूनसम्मत ढंगले छलफल, संवाद र वार्तामार्फत् समाधान निकाल्नका निम्ति ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशको नामकरण भएको दिन फागुन १७ गतेलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने र चैत १० गतेसम्म पुनः नामकरण प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराऊ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराऊसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको छ ।