काठमाण्डु – कोशी प्रदेश सभामा पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।

कोशी प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र खिनु लङ्वा लिम्बुले संयुक्त रूपमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा भाषा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न, मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्न तथा विज्ञ समूह व्यवस्था गठनमा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने उल्लेख छ ।

भाषा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति विषय हेर्ने मन्त्रालयमा सालबसाली रूपमा विनियोजन भएको भाषा, शिक्षा, संस्कृतिको विकास सम्बन्धी रकमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी विधेयक दर्ता गरिएको बताइएको छ । विधेयकले भाषा आयोगले कोशी प्रदेशका लागि सिफारिस गरेको भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गर्नुका साथै भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्दै भाषिक अधिकारको व्यावहारिक अभ्यास गर्न र सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन एवं सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्यभुतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकतालाई सुदृढ गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र अनुसूची–६ को क्रम संख्या १८ बमोजिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिली भाषा र सिरिजंघा लिपिमा लेखिने लिम्बू र याकथुङ भाषामा पनि गर्नुपर्नेछ ।