काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने २ ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र कानूनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्त्व दिने स्पष्ट गरे ।

‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर फेन्सी (नक्कली) मानव अधिकारका कुरा गर्नेहरू पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरू छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारले मानव अधिकार हनन्कर्ताहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरूपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छ । प्राकृतिकरूपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानव अधिकार सुनिश्चितताको स्थिति भएको उल्लेख गरे । पञ्चायती शासन विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा विक्रम संवत् २०२९ आजकै दिन झापाको सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएका शहीदहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहीदहरूलाई सम्झिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए ।

उनले आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट गर्दै विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुँदाताका नै नेपालमा मानव अधिकारको अभियान प्रारम्भ भएको स्मरण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानव अधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरीबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खान–लाउन पाउने अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एलायन्सद्वारा पहिलोपटक स्थापित १ लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे । पुरस्कार छनोटका लागि मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा. विपिन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेको जनसंगठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इन्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।