काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावका आधारमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार ब्रिफिङ लिँदै उनले विधि र कानूनभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन दिए ।

‘अहिले तोड्नपर्ने ठेक्का तोड्न सकिएको छैन । नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोडिएको छ । हामीले हुनुपर्ने कामलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउन दिनु हुँदैन । सबैसँग कानूनसम्मत रूपमा सबैलाई समान गर्न व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो, ऊ भनेर हेर्ने होइन, समयमा गुणस्तरीय विकासका काम हुनुपर्छ । समय थपेर पनि हुनै नसक्ने काम वा ठेकेदार छ भने जो सुकै भए पनि ठेक्का तोड्नतिर लाग्नुपर्छ । नियमन र अनुगमनका काम प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

उनले सवारीसाधनको इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानका लागि भएको सम्झौतापछिका कार्यप्रगतिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर आईडी कम्पनीबीच २०७३ सालमा सवारीसाधनमा चिप्स सहितको मशिन आरएफआई रिड गर्न मिल्ने प्रविधिसहित जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणमा २५ लाख इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म ५ लाख (३%) मात्र उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इम्बोष्ट नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता भएकोमा अब कुन भाषामा छाप्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रयाल पास गरी राजस्व तिरेर बसेका स्मार्ट कार्ड पाउन बाँकी २० लाख सेवाग्राही रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । जर्मनीको मुहल्बर कम्पनीबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिम प्राप्त १२ लाख थान स्मार्ट कार्डलाई भारतको मद्रास कम्पनीबाट मास प्रिन्टर छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको छ । हाल एउटा मात्र मास प्रिन्टर मशिन रहेको छ भने अर्काे मशिन खरिदका लागि ठेक्का हुन नसकेको र मशिन चलाउने जनशक्तिको अभाव रहेको ब्रिफिङमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेल्वे विकास आयोजनामा सडकको अधिकार क्षेत्र यकिन गरी दिनुपर्ने मुआब्जा दिन र पानीजहाजका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै पानीजहाजलाई सीमापार सञ्चालनका लागि छिमेकी मुलुकले आवश्यक ठाउँ दिनुपर्ने बताए ।

उनले हाल आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले नयाँ कामको थालनी नगरी सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विद्यमान अवस्था, चुनौती र सुधारका योजनबारे जानकारी गराएका थिए ।