काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १८ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री छ्याङसँग छुट्टाछुट्ट भेटवार्ता गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति जिनपिङ र प्रधानमन्त्री छ्याङसँगको भेटवार्तामा दुई देशबीच सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन जाँदैछिन् । परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका लागि चीन जान लागेकी हुन् । परराष्ट्रमन्त्री राणा मंसिर १३ गते बेइजिङ जानेछिन् भने मंसिर १४ गते चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसहित चिनियाँ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछिन् ।

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने विषयमा विवाद कायमै रहँदा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन लागेको हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई भारतमा पनि निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ । भारतका विदेशमामिलाका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

भारतका दैनिक अखबारहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे निकै महत्वका साथ समाचार, आलेख र टिप्पणी प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

द प्रिन्टमा ऋषि गुप्ता लेख्छन्, ‘नेपालमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा पहिला भारतको भ्रमण गर्छन्, जसले दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई संकेत गर्दछ । तर, प्रधाममन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमणका लागि चीनलाई प्राथमिकता दिनु उनको ‘रणनीतिक घुम्ति’ हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा भारत सर्तक भएको उल्लेख गर्दै उनले के यसले नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तनकारी मोड ल्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

‘ओली आफ्नो चीन समर्थक अडानका लागि परिचित छन् र विगत एक दशकमा उनले धेरै पटक चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्धको वकालत गरेका छन् । ओली र उनको पार्टी एमाले नाकाबन्दीका क्रममा दिल्लीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाएर भारतविरोधी बलियो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो’, द प्रिन्टमा लेखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, चीनले नेपाल र भारतबीचको विद्यमान द्वन्द्वलाई काठमाडौंसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने अवसरको रूपमा हेरेको पनि दाबी द प्रिन्टले गरेकाे छ ।

बीआरआईको सन्दर्भ जोड्दै भनिएको छ,‘ समग्रमा बीआरआई नेपालमा साकार हुन सकेको छैन र एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन नगरी थन्किएको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण उच्च ब्याजको चिनियाँ ऋणप्रति नेपालको आशंका हो ।’

चीनले यसअघि नेपाललाई बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पहिचान गर्न र विकास सहयोगलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गरेको भए पनि यसपटक बेइजिङले ऋण चुक्ता नहुने जोखिमहरू कम गर्न अर्बौं डलरभन्दा बढीको साना र न्यून बजेटका परियोजनाहरू प्रस्ताव गरी नेपाललाई आफूतर्फ झुकाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईअन्तर्गत चीनबाट ऋण स्वीकार गरे सम्भावित राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्नु पर्ने दाबी द इकोनोमिक टाइम्सले गरेको छ । विगतमा पूरा हुन नसकेका चिनियाँ अनुदानको प्रतिबद्धता र नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे नेपाली कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गर्दै बीआरआईमा ऋणको सट्टा अनुदानको वकालत गरेको छ भनिएको छ ।

यस्तै इन्डिएन एक्सप्रेस लेख्छ, ‘सन् २०१५ को आर्थिक नाकाबन्दीका बेला बेइजिङसँगको व्यापार तथा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ओली नायक बनेका थिए । तर, यसपटक दिल्लीले उनको स्वागत नगरे पनि यसका लागि देशभित्रै उनीप्रति कुनै सहानुभूति छैन ।’

नेपाली पत्रकार युवराज घिमिरले इन्डिएन एक्सप्रेसमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के दिल्लीले ओलीलाई भ्रमणका लागि नबोलाउँदा नेपाल र भारतबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ खस्किएको हो त ?

भारतले ओलीलाई पहिले निमन्त्रणा नपठाएर उनको चीन भ्रमणलाई थप रोचक बनाइएको पनि घिमिरेले उल्लेख गरेका छन् ।

‘अमेरिका र भारत दुवैले नेपाललाई ऋणको जालबाट बच्न बीआरआई परियोजनामा नजान चेतावनी दिदैं आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि ओलीलाई बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्न चेतावनी दिएको छ । चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्न नसक्दा ओलीले पहिले नै आश्वस्त गरिसकेकाले विश्वसनीयता गुम्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसको सुझावलाई बेवास्ता गरियो भने ओलीको सत्ता भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ’ उनको विश्लेषण छ ।