काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुख उम्मेदवार चयनको विवादले १ महिना पूरा गरेपछि उम्मेदवारको टुंगो लाग्यो । अन्ततः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अडान अनुसार अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभा सभामुख बन्ने भएका छन् ।

आइतबार नेकपा सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । तर सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावलाई लामो समयसम्म अस्वीकार गर्दै आएका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई स्वीकार्न कसरी बाध्य भए ?

पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित सांसद अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय सहजै भएको छैन । अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डका आ–आफ्नै अडानका कारण संसद बैठक समेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । सभामुख निर्वाचनको पहिलो कार्यसूचीसहित पुस ४ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनसँगै सुरू भएको प्रतिनिधिसभा बैठक तीनपटक स्थगित भएर माघ ६ गते सोमबारसम्म धकेलिएको थियो । नेकपाभित्रकै विवादले १ महिनासम्म प्रतिनिधिसभा बैठकले केही पनि काम गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरूमै अग्नि सापकोटालाई स्वीकारेको भए संसद बैठक प्रभावित नहुने र नेकपाभित्रको विवाद चर्चामा समेत नआउने सम्भावना थियो । तर ओलीले सभामुख उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउनुपर्ने कडा अडान लिएकाले लामो समयसम्म उम्मेदवारमा सहमति जुट्न सकेन ।

ओलीकै इशारामा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिने अडान लिएको विषय समेत चर्चित बन्यो । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने मर्मलाई स्वीकार्दै अन्ततः उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे राजीनामा दिन तयार भएकी छन्, ओलीले सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई स्वीकार्ने निर्णय गर्दागर्दै ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई सहजै सभामुख मान्ने अवस्था देखिएको थिएन । आईतबारको निर्णयका पछि थुप्रै पृष्ठभूमिले काम गरेको छ । मुख्य चार वटा कारण यस्ता छन् –
१. भैंसीपाटी भेलाको सन्देश

सभामुख र एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्ने विवाद उत्कृर्षमा पुगेका बेला पुस २३ गते प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा ओलीइतरका शीर्ष नेताको भेला भयो । भेलामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व एमाले पक्षकै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भए ।

नेकपा सचिवालयमा रहेका ९ सदस्यमध्ये ५ सदस्यले छुट्टै भेला गरेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने संकेत दिए । सभामुखमा आफ्नो गुटमा नेतालाई पूर्व एमाले समूहको समेत समर्थन नहुने संकेत पाएपछि ओली दबाबमा परे । ओलीलाई पार्टीमा संख्यात्मक रुपमा आफू कमजोर रहेको महसुस गरेपछि अडानबाट पछि हटेको विश्लेषण नेकपाभित्र भइरहेको छ ।

२. बहुमतको डर
ओलीइतरका नेताहरू भैंसेपाटीमा भेला मात्रै भएनन्, ती नेताकै सक्रियतामा सचिवालयको बहुमतबाट ओलीको प्रस्ताव असफल गराउने र प्रचण्डको प्रस्तावलाई पारित गराउनसक्ने सम्भावना समेत देखियो । ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङ वा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे जसलाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याएपनि संख्यात्मक रुपमा कमजोर रहेकाले असफल हुने स्पष्ट सम्भावना देखे ।

प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दै आएका सभामुखका उम्मेदवार सापकोटाकै पक्षमा नेकपा सचिवालयमा बहुमत देखिने भएपछि ओलीले आफ्नो अडानलाई सुरक्षित अवतरण गराए । आफूले चाहेर मात्रै जोकोही सभामुख हुनसक्ने सन्देश दिन उनलाई सचिवालय बैठकअघि नै प्रचण्डसँग छलफल गरे र सापकोटामा सहमति जुटेको प्रचार गराए ।

यसरी सचिवालय बैठक औपचारिकता मात्रै भएको सन्देश गयो, ओलीकै समर्थनमा सापकोटा सभामुख बनेको देखियो । सचिवालयबाट बहुमतका आधारमा सापकोटा सभामुख उम्मेदवार बनेका भए ओलीलाई पार्टीभित्र झन् दबाब बढ्ने र पार्टीभित्र कमजोर भएको सन्देश प्रवाह हुने अवस्था थियो । यही खतरालाई देखेर ओलीले समयमै विवादको सुरक्षित अवतरण गराए ।

३. एकताको मर्म मान्ने नैतिक दबाब
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर एकता महाधिवेशन भई नसकेको अवस्थामा अहिले पनि पदीय भागबण्डा विवाद पुरानै पार्टीका आधारमा हुँदै आएको छ । त्यही अनुसार सभामुख पद पूर्व माओवादीको भागमा परेको संवैधानिक पद थियो ।

ओलीले पूर्व पार्टीको आधारमा भागबण्डालाई बिर्सिनुपर्ने अडान लिइरहेका बेला राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार लगायतमा फेरि त्यही पूर्वकै प्रभाव देखिएको थियो । ओलीले आफू अनुकूलका नेतालाई सभामुख बनाउन मात्रै पूर्व पार्टीको अडान छाड्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । जुन तर्क पार्टीभित्र बलियो देखिएन । पार्टी एकताको भावना र भागबण्डालाई मान्नैपर्ने नैतिक दबाबमा समेत प्रधानमन्त्री ओली परे । जसका आधारमा ओलीले सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकार्नुपर्ने भयो ।

४. एमसीसी नरोक्ने आश्वासन
सभामुख उम्मेदवार चयन प्रक्रियासँग अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने विवाद समेत देखियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा एसीसीलाई प्रक्रियामा नलगेर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी संसदको प्रक्रियामा गएर पारित होस् भन्ने चाहन्छन् ।

सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डले एमसीसीलाई प्रक्रियामा लैजाने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ । भैंसेपाटी भेलामा सहभागी अधिकांश नेता हालकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न नहुने मत राख्छन् । एमसीसीलाई प्रक्रियामा लैजाने प्रचण्डको आश्वासनपछि ओलीले सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकारेको बुझिएको छ ।

यसबीच सभामुख उम्मेदवार पूर्व माओवादीबाटै भएपनि अग्नि सापकोटालाई ओलीले स्वीकार नगर्ने चर्चा समेत चलेको थियो । तर सापकोटाको नाममा मात्रै असहमति जनाउँदा पूर्व माओवादी समूहमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले ओलीले नाममा असहमति नजनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डले सभामुखमा अडान नछाड्ने, सचिवालयमा बलियो हुँदै जाने अवस्था देखिएपछि ओलीले सहर्ष रुपमा सापकोटामा सहमति जनाएको सन्देश प्रवाह गराएका छन् ।