बन्ने भयो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : २६९ अर्ब लागत अनुमान

बन्ने भयो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग : २६९ अर्ब लागत अनुमान

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा आएको चिनियां रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेका छन् ।

 

 

रेलमार्ग निर्माणपूर्व अध्ययनमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय, भौगर्भिक, वनलगायत क्षेत्रका विज्ञसहित आएको चिनियाँ टोलीले यस्तो अनुमान गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्माले बताए ।

 

 

केरुङदेखि काठमाडौैंसम्म करिब सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागत अनुमान गरिएको हो ।

 

 

चिनियां पक्षले तत्काल आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनेभन्दा पनि उच्च तहमा छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चीनले आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनलाई भने निरन्तरता दिने बताएको छ ।

 

 

रेलमार्ग निर्माणमा भौगोलिक संरचना चुनौती
चिनियां उच्चस्तरीय अध्ययन भ्रमण टोलीले नेपालमा रेलमार्ग विकासमा भौगोलिक बनावट (संरचना) ठूलो चुनौती रहेको बताएको छ ।

 

 

 

टोलीसंग शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दोस्रो तथा अध्ययनपछिको वार्तामा चिनियां पक्षले उक्त चुनौती प्रस्तुत गरेको हो । विशेषगरी केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विकास गर्ने सम्भावित स्थानका चट्टान कमजोर रहेको चिनियाँ टोलीले स्पष्ट पारेको छ ।

 

 

जसले गर्दा रेलमार्ग निर्माण कठिन हुने र लागत उच्च हुने जानकारी गराएको मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

 

राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक
नेपाली पक्षले कर्मचारी तहमा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण सहमतिमा पुगे पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताविना अघि बढ्न गाह्रो हुने बताएको छ ।

 

 

नेपालको रेलमार्ग विकासमा सहयोग गर्ने भनेरै चिनियां टोलीले चासोको साथ स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेकाले राजनीतिक तहमा हुने निर्णय महत्वपूर्ण हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

 

रेलमार्ग विकासमा चीनले खोजेको सहयोग
चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत पर्छन् ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट कानुन, पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको कानुन र वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको नयां पत्रिकामा समाचार छ ।