काठमाडौं–गृहमन्त्रालयले आइएनजिओ र एनजिओमाथि लगाम लगाउने गरी मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । २५ जेठमा गृहले मन्त्रालयगत निर्णय गर्दै आइएनजिओ र एनजीओहरुमार्फत विकासका नाम डलर पचाउनेहरुमाथि कडाइ गर्न जिप्रकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

गृहले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ/संस्थाहरुले दर्ता तथा नवीकरण गर्दा साविकको कार्यविधीसहित ४ बुँदे कडा निर्देशन समेत अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको छ ।

उक्त ४ बुँदे कडा निर्देशनपछि आइएनजिओ र एनजीओमार्फत विकास नाममा बजेट ल्याएर राताराता लाखौं कमाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने देखिएको छ । ‘कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेश गर्ने,’ गृहले थपेका उक्त चार बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा लेखिएको छ । यो बुँदाले अरिरिक्त कालो धन कमाउने गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु कानुनी दायमा आउने विश्वास गरिएको छ । अहिले यस्ता संस्थाहरुमा विकासका नाममा आएको डलर आफ्नो खल्तीमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भर्ने गरेका छन् ।

गृहको पत्रमा रहेको चार बुँदे निर्देशन उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जारी गरेको सूचनामा विविध कार्यक्षेत्रमा काम गर्न पनि संस्थाहरुलाई लगाम लगाइएको छ । ‘उद्देश्य एउटा मात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने (नवीकरणको हकमा उद्धेश्य संशोधन गरिसकेपछि मात्र नवीकरण गर्ने ) उक्त सूचनाको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । अब कुनै पनि एनजिओ र आइएनजिओहरुले उद्देश्य एउटा मात्र राखेर नवीकरणका लागि निवेदन दिएमात्र नवीकरण हुनेछन् । नत्र बहुउद्देश्यीय संस्थाहरु प्रशासन कार्यलयले नवीकरण गर्नेछैन् ।

यस्तै, सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगरेका संस्थाहरुको पनि नवीकरण नगर्ने भएको छ । साथै, प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्य रुपमा संस्थाहरुले आफ्नो चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि गृहले अगाडि सारेको छ ।