काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्गको संसद विकास समितिले गर्‍यो स्थलगत निरीक्षण

काठमाडौं-तराई मधेस द्रुत मार्गको संसद विकास समितिले गर्‍यो स्थलगत निरीक्षण


काठमाडौं – नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग(फास्ट ट्र्याक)को प्रस्थान विन्दु खोकना र बुङ्मति क्षेत्रमा मंगलबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले स्थलगत अनुमगन गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणबारे स्थानीयसँग छलफल समेत गरेको हो ।

(फास्ट ट्र्याक) आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी गराए। उनले ११ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको दशवटा खण्डमा पहिलो चरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। प्रवेश विन्दुका रुपमा रहेको खोकना तथा बुङ्मति क्षेत्रमा मुआब्जाको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध जनाइरहेकाले काम सुरु हुन नसकेको जानकारी गराए।

खोकना क्षेत्रमा पर्ने ललितपुर महागरपालिका-२२ का वडाअध्यक्ष महिन्द्र महर्जनले मछिन्द्र नाथको गुठीका रुपमा जग्गाको भोग चलन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दालाई २५ प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिँदा गुनासो आएको र परम्परा चलाउन स्रोत हराउनेतर्फ विचार गर्न समितिलाई आग्रह गरे। खोकना र बुङ्मति क्षेत्रमा द्रुतमार्गसँगै बाहिरी चत्रपथ, १३२ केभी प्रशारण लाइन, स्मार्ट सिटी र बागमती करिडोर जस्ता आयोजना सञ्चालन हुने तयारीमा छन्। समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना नहुने गरी आफ्ना माग राख्न स्थानीयसँग आग्रह गरिन्।

आयोजना प्रमुख खाँडले अहिलेसम्म दुई सय ४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको र २६७ रोपनी जग्गाको वितरण हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। स्थानीयले द्रुतमार्गको अन्तिम विन्दु खसीडोलमा राख्न माग गरे पनि प्राविधिक हिसाबले सम्भावना नरहेको निष्कर्ष प्राविधिकले निकालेका छन्। यस्तै तीनवटा सुरुङ मार्ग थपिने भएसँगै द्रुतमार्गको लम्बाइ झण्डै तीन किलोमिटर कम हुने भएको छ। खाँडका अनुसार डिपिआर निर्माणका क्रममा थप तीनवटा सुरुङ थप्ने प्रस्ताव गएकाले अब द्रुतमार्गको लम्बाइ ७३ं.५ किलोमिटर मात्र हुने भएको छ।

यसअघि द्रुतमार्ग ७६.२ किलोमिटरको हुने बताइएको थियो।राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माणले तराई मधेसको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।जसका लागि सरकारले आव २०७४-७५ को बजेटमार्फत १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

नेपालको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको सो मार्गको निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, कलकारखानाको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।चार लेनको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणपछि काठमाडौँ पुग्न बढीमा एक घन्टा समय लाग्ने बताइएको छ । सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्रयाक निर्माणकाे जिम्मा सेनालाई दिएको हो । सेनाले ६ दशकयता सानाठूला २८ सडक बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।