काठमाण्डु – राजावादीको सडक प्रदर्शन चर्किरहेका बेला सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्यो । यसले जनआक्रोशको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको आमबुझाइ छ ।
कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि त्यसको विरोधमा सडक प्रदर्शन भइरहेका छन् भने सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड र पक्राउ गरिरहेको छ । यसैबेला बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोचक दृश्य देखियो । जहाँ गणतन्त्रवादी र राजावादी सँगसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै उभिए ।
माओवादीका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दिनुपर्ने माग गरिराख्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गरिरहेको राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना मूल आन्दोलन समितिका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र शाही पनि उभिए । कुलमानको एजेन्डा एक भए पनि उसरी माओवादी गणतन्त्रवादी र राप्रपा राजावादी दल हो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको निर्णय आधिकारिक रूपमा मंगलबार सार्वजनिक भयो । त्यसको भोलिल्ट बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो । त्यसअघि सोमबार र मंगलबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कदमको विरोध भइरहेको छ ।
कुलमानको एजेन्डामा छलफल गर्न बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले भनेका थिए, ‘आज हामी संसद्मा रहेका विपक्षी दलहरूबीच पछिल्ला गतिविधि, पछिल्ला सरकारका निर्णयहरु र राजनीतिमा भएका घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको छ । मुख्यतः अस्ति राति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जुन अलोकतान्त्रिक तरिकाले जसरी दुईतिहाइको दम्भका साथ र मन्त्रीको जोडबलमा गल्हत्याउने काम गरियो, विधि विधान बाहिर गएर यस्तो कार्य गरियो, एउटा काबिल देशको सेवा गरिरहेको कर्मचारीलाई शक्ति प्रयोग गरेर पदबाट हटाउने कार्य जुन सरकारले गर्यो, त्यसविरुद्ध हामीले सदनमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेका छौं । साथै आजको सदनमा प्रश्न गर्ने र त्यस कार्यको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
विपक्षीको निर्णय बमोजिम बुधबार संसद् बैठक चल्न सकेन । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अवरोध नहटेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरे । बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षीको अवरोधका कारण आधा घण्टा स्थगित भयो, त्यसपछि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । त्यसपछि दिउँसो ३ बजे बसेको बैठकमा पनि अवरोध हुँदा सभामुख घिमिरेले भोलिसम्मका लागि स्थगित गरे ।
बैठकबाट बाहिरिँदै संसद् भवन परिसरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘लामो अहिले केही भन्नु छैन । प्रधानमन्त्रीले आएर रोष्ट्रममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न नदिने हामीले भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो तुरुन्तै हाउस चल्छ, स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने आन्दोलन अघि बढ्छ ।’
कुलमानलाई हटाउने सरकारले निर्णयको जनस्तरमा विरोध भइरहेका बेला यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न लगाएर थप विवादित बनाउने रणनीति विपक्षी दलहरूले लिएका छन् । सरकार विरुद्धको आन्दोलनका लागि सबै विपक्षी दल गोलबद्ध भएका छन् । कुलमानको एजेन्डामै बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठक समेत अवरुद्ध भएको छ ।
कुलमानलाई हटाउँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । कुलमानको एजेन्डालाई बोक्दा समर्थन बटुल्न सकिने देखेर विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।
विपक्षी दलले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोजिरहेका बेला उनले राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेलालाई सम्बोधन गर्दै जवाफ दिएका छन् । उनले कुलमानलाई हटाएको विषयमा जवाफ दिइरहनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो । एउटा हटाइयो, अर्को नियुक्ति गरियो । सक्कियो ! यही हो जवाफ । उहाँहरूलाई सहयोग हुने, उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन,’ उनले भने ।
सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको, नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर, नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जामन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु, अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति, सञ्चालक समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगर्नु, विद्युत् प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु, संघीय संसद् र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु लगायत कारण देखाउँदै कुलमानलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
कुलमानको एजेन्डामा सँगसँगै देखिएका गणतन्त्रवादी र राजावादी दलहरूले चैत १५ गते छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्दैछन् । माओवादी सहितका दलले गणतन्त्रको रक्षाका लागि र राजावादीहरूले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया