काठमाण्डु – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा पदबाट किन नहटाउने भनी प्रश्न गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार उनले भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ तर तोकिएको अवधिसम्म उनले आवश्यक विवरण नै नबुझाएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषय समावेश गरिएको जनाइएको छ ।