काठमाण्डु-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शैक्षिक कर्जा, जनशक्ति आपूर्ति, विश्वविद्यालय सञ्चालन, मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयहरू गाभ्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्ने तथा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भिसाको सहज व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

वातावरण मन्त्रालय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको छ । वन, जङ्गल तथा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै दिगो उपलब्धि हासिल गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलेसहकारी समस्या समाधान गर्नेदेखि उनीहरूको धितो सुरक्षणमा पहल गर्ने पनि बजेट भाषणमार्फत जनाएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि सरकारले ११ अर्ब ९१ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहनेगरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत गोरखामा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

खानेपानी मन्त्रालय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खानेपानीमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे एक अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएको घोषणा गरेका हुन् । उनले आगामी आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले २८ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । खानेपानीबाट थप ४ लाख ४५ हजार जनता लाभान्वित हुने दाबी गर्दै उनले सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘एक घर एक धारा’ को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भएर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड पाएको छ । यस्तै श्रम र रोजगारीसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि श्रमाधान योजना सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन वटा रोजगारका गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने पुनले बताए । यस्तै पुनले कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने पनि घोषणा गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रदेशका १ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

गृृह मन्त्रालयय

सरकारले गृह मन्त्रालयलाई करिब २ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार सुधार, सीमा व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएसरकारले गृह मन्त्रालयलाई करिब २ खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार सुधार, सीमा व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।