काठमाडौं– प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विल र आन्तरिक सूरक्षासम्बन्धी विल संविधान र संघीयताविरोधी भएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।  ‘यो विद्येयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्टीच्यूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ,’ उनले चेतावनी दिए।

शनिबार राजधानीमा  आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘यी दुवै विल संघीयता र संविधान विरोधी छन् । हिजो यहाँका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरुको धारणा के थियो भनेदेखि–की यो संविधानलाई समाप्त गर्ने खालको यो विल हो । संघीयतामा यसरी प्रदेशलाई एउटा विकास यूनिटको रुपमा राख्ने, या विकास युनिट बनाईदिने, ईभन जिल्ला अधिकारीको त त्यो पञ्चायतकालमा भन्दापनि त्यो अञ्चालाधिश भन्दापनि बढि अधिकार दिन खोजेको छ ।’

प्रहरी परिचालनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था यी दई विद्येयकमा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘अब विकास निर्माणको विभिन्न किसिमका हुने अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै छानबिन गर्ने । भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने ?’

उनले अधिकांश समय संघीय सरकारविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । राउतले थपे,‘प्रहरीका कुराहरु जहाँसम्म छ, प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन यो संविधानअनुसार ल्याईसकेको छ । र, प्रदेश प्रहरी गठन भैसकेपछि त्यसलाई समन्वयको कुरा, सञ्चालनको काम गर्नेचाहीँ अब ऐन, संघीय ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । र, यहाँसम्म यस्तो लागिरहेको छ, मानौ की प्रदेशभित्र एउटा संघीय सरकार समानान्तर शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिङ पोलार खडा गर्ने संघीय सरकारको नीति रहेछ।’

प्रदेशमा एउटा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई एउटा विकासको युनिट बनाउने यदि संघीय सरकारको नीति रहेको छ भने यो प्रदेशको लागि कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने मुख्यमन्त्री राउतले चेतावनी दिए । उनले भने,‘संघीयतालाई समाप्त गर्ने, संविधानको मनोभावना विपरित भएर यी दुई वटा विल ल्याईएको छ । यो प्रदेशको लागि कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन् । र, यसले संघ र प्रदेशभित्र द्वन्द्व फैलाउँछ ।’

उनले संविधानको अनुसुचिमै आफूहरुको क्षेत्राधिकार बाँडिएको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्राधिकार रहेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानमा हामी यहीभित्र बाँधिन पुगेका छौं । तर, संघीय सरकारले जुन किसिमको एउटा गलत किसिमको मनोभावनाले प्रदेशलाई एउटा निश्चित् विकास युनिट राख्ने गरि अघि बढ्न खोजेको छ।’

मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतामा यो ‘डिभीजन अफ पावर’ भएकोले ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर’ नभएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘तर, यो आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विद्येयक र प्रहरीसम्बन्धी विद्येयक जुन ल्याईएको छ, यो ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर’ गरिएको छ । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरतामा लग्दैन । बरु यसले मुठभेडमा लग्छ । मुलुकलाई भविष्यमा द्वन्द्धमा लग्छ । जसले गर्दा मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा लाग्नुभन्दापनि एउटा संघर्षको बाटोमा लाग्छ । यसले कसैको भलो हुँदैन । मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले समयमै सबैको ध्यान पुगोस्।’

उनले ती दुवै विद्येयक तत्काल ब्याक गर्नुपर्ने पनि सुझाए । राउतले भने,‘दुवै विल ब्याक गर्नुपर्छ । र, सबैको मनोभावनाअनुसार आउनुपर्छ । अहिले जसरी साँच्चिकै भन्ने हो भने एकल अधिकारभित्र कसैले हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो ।’ उनले उक्त दुवै विद्येयक खास व्यक्तिहरुको स्वार्थका आधारमा ल्याउन लागिएको पनि गम्भिर आरोप लगाए ।

उनले भने,‘संविधानले त हामीलाई अधिकार दिएकै छ । संविधानले त त्यो कुरा भनिराखेको छ नि । प्रदेशभित्र प्रहरी हुने । प्रदेशभित्र प्रशासन हुने । प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानले कहाँ रोकेको छ ? संविधानभन्दा आफूलाई ठालु ठान्नेहरुको यो उनीहरुको चर्तिकला हो । उनीहरुको यो नैतिकताको पतन हो ।’