काठमाडौं–अन्य सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने अब ओखरपौवास्थित ल्याण्डफिल साइट लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने महानगरका अधिकारीले बताएका छन्।

२०६२ जेठ २२ बाट सञ्चालन शुरु भएपछि करीब १८ महिना आलेटारमा बाहेक बाँकी यही साइटमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। विगतमा साइटको क्षमता विस्तार गर्न जमिन भएकोले त्यो सम्भव भयो तर अव त्यो सम्भावना सकिएपछि निर्बिकल्प बन्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ।

यसैबीच स्थानीय नागरिक सरकारले विगतमा गरेको बाचा विर्सेकाले अव सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन्।

साइटका वर्तमान अवस्था हेर्न बिहीबार, महानगरको वातावरण व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, विभाग र सञ्चारकर्मीको समूह ओखरपौवा पुगेको थियो। साइटमा पुग्नु अघि भेटिने कोल्पु खोला अघिसम्म फोहोर बोकेर साइट हिँडेका करीब १५० वटा गाडीहरु लाइन लागेर, फोहोर खन्याउने पालो कुरेर बसिरहेका थिए।

ल्याण्डफिल्ड साइट भरिएर माथिसम्म पुगेको र त्यहाँ जान सडकको असुविधाका कारण उनीहरु जाममा परेका थिए। यसरी सडकको दुरावस्था भएपछि साइटमा पुगेका सवारीलाई बञ्चरे जाने सडकतर्फबाट घुमाएर साइटको माथि पु¥याउने गरिएको छ भने साइटको माथिल्लो भागबाट एकतर्फी फर्काउने गरिएको छ।

बर्खा लागेपछि हिलो माटो भएकोले गाडी माथि चढ्न सक्दैनन्। अवस्था सहज हुँदा महानगरका फोहोर बोक्ने ट्रकले दिनमा ३ पटकसम्म फोहोर पु¥याउने गरेका थिए । अहिले एक दिनमा एकपटक पु¥याउन पनि कठिन छ। काठमाडौंबाट हिँडेका ट्रक साइटमा फोहोर खन्याएर एकै दिनमा फर्केर आउलान कि नआउलान बाटो हेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको बोझ आज मात्र बोकेको होइन, अवस्थाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन् — ओखरपौवामा काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुरका अतिरिक्त काभ्रे, नुवाकोट र धादिङ्गको पनि फोहोर आउँछ । हामीले यस अघि कहिल्यै कसैप्रति भार बोकाएनौं । अव त सबै सहरमा फोहोरको मात्रा बढेको छ । सवैसँग धेरै थोरै श्रोत पनि छ । त्यसैले फोहोर व्यवस्थापनमा सबै मिलौं भनेको हो ।’

साइटको अध्ययन गर्न गएका वातावरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक विकास डंगोलले फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न छरिएका अधिकार अहिले पनि एकीकृत नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने समितिका सदस्य एवं वडा ४ का वडाध्यक्ष मोहन विष्ट, इच्छाशक्ति समन्वयबाट समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने धारणा राख्छन्। समितिका अर्का सदस्य एवं वडा २६ का वडाध्यक्ष महानगर एक्लैले भारी बोकेपछि अरु स्थानीय तहलाई जड समस्या महसुस नभएको टिप्पणी गर्छन।

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरका अनुसार साइटका एक दिनमा १ हजार मेटिक टन फोहोर पुयाउने गरिन्छ । फोहोरको मात्रा धेरै छ, ठाउँ थोरै छ कसरी थेग्छ? प्रतिप्रश्न गर्दै प्रमुख कुँवर भन्छन्,‘ बञ्चरे डाँडाको तत्काल आश छैन ।

अर्को अल्कालीन ठाउँको जोहो नगरी हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएर स्थानीय सरकार गठन भएसँगै फोहोरमैला व्यबस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको भूमिका समाप्त पार्दै लगेसँगै ल्याडफिल साइटका जिम्मेबारी लिने निकायको नै खडेरी परेको, वातावरण प्रशासन महाशाखा प्रमुख युवराज खनालको तर्क छ ।

यही ढङ्गले अघि बढे अवको ३ महिनापछि व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएर फोहोर उठाउन नसकिने दिन आउन सक्छन् । त्यसैले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ — अधिकारीहरुले खाँचो देखाएका छन् ।

ल्याण्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय सुल्झाउन महानगरका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वका ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यका सवै नगर समेटिने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेका छन्।

श्रावण १९ गते शुक्रबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबीच, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय निकाल्न आयोजना गरिएको बैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ३ वटा जिम्मेबारी दिइएको छ ।

जसमध्ये पहिलो, फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुको लागत सहभागिता शिफारिस गर्ने रहेको छ । यसमा नगरक्षेत्रबाट उत्पादन भएको फोहोरको परिमाणलाई आधार लिइनेछ । दोश्रो ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ? बर्षौसम्म निर्माण हुन नसकेको बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार कसको सहभागितामा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ, यस विषयमा शिफारिस गर्नेछ ।

यस प्रयोजनका लागि प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेबारीको पक्ष पनि हेरिनेछ । तेश्रो जिम्मेवारीमा हाल सञ्चालन भइरहेको ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन क्षमता सकिएकोले आजैदेखि परेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ । यसमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा लिजमा लिने भन्ने कुराको शिफारिस हुनेछ ।

ल्याण्डफिल साइटको विगत
२०६२ साल जेठ २२ गते अर्थात् सन् २००५ जुन ५ तारिखका दिन विश्व वातावरण दिवसका दिनबाट काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोट जिल्लाको तत्कालीन ककनी गाउँ विकास समिति (अहिले ककनी गाउँपालिका) को ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो।

त्यस क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटको क्षमता ३ बर्ष क्षमता हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यससमयमा काठमाडौं महानगर र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर (अहिले महानगर)बाट दैनिक ३७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो।

यो परिणामलाई आँकलन गरेर ३ बर्षको क्षमता भनिएको थियो तर क्रमश फोहोरको मात्रा बढ्दै गयो । यस ३ बर्षको अवधिमा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन शुरुवात् गर्ने लक्ष्य थियो । तर लक्षित समयको १० बर्षपछि अर्थात् अहिले २०७५ सालसम्म पनि बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनेन । यसैको वरिपरि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सबै समस्या घुमिरहेको छ ।

ओखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४५१ रोपनी र बञ्चरे डाँडामा १,७३० रोपनीजग्गा अधिग्रहण गरियो । जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मात्र सरकारले करीव ६३ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यसै विषयमा स्थानीय र सरोकारवालावीच समन्वय नमिल्दा तथा असझदारी बढ्दा करीव ८० पटक सम्म फोहोर रोकिएको छ । यी अवरुद्ध समयमध्ये सबैभन्दा बढी ४ महिनासम्म फोहोर फाल्न रोकिएको थियो ।

यसरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्कालीन तालुकदार मन्त्रालय, स्थानीय विकास हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त कहिले सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ । फाहेोर फाल्ने समयमा स्थानीयसँग भएका सहमतिलाई हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालय पनि यसका जिम्मेवार निकाय हुन् । तर यति भएर पनि फोहोर व्यवस्थापन नहुँदाको दोष बोकेर महानगर हिँडिरहेको छ ।

अव त देश संघीयतामा गइसकेको छ । सबै सरकार आफ्ना क्षेत्रका लागि उत्तिकै अधिकार सम्पन्न छन् । यस बेला महानगरले आफ्नो टाउकोमा भएको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न कसरी समन्वय र सहकार्य गर्छ? त्यो दिन सबैको पर्खाइ बनेको छ ।