काठमाण्डु – भ्रष्टाचार निवारणका लागि काम गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रचलनमा छन् । यी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन संसद्मा ऐन संशोधन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गठित सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले पारित गरेको संशोधन विधेयकले राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुने भएपछि नेताहरूमा त्रास फैलिएको चर्चा सांसदहरूबीच सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार बालुवाटार बोलाएका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकबारे छलफलका लागि बोलाएको दाबी गरे पनि भ्रष्टाचार र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिबाट पारित भएको भोलिपल्ट बालुवाटारबाट बोलावट भएको छ ।

ऐनमा उल्लेख छ, ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन ।’

यसरी ऐनले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिए पनि संशोधित ऐनमा नीतिगत निर्णयको अपवादलाई प्रस्ट पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिएको छ ।

संशोधित प्रावधानमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समानरूपमा लागू नहुने भनी सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने किसिमले गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमानिएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मानिने छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय नमानिने संशोधित प्रावधानमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकसँग सम्बन्धित यी ३ वटै अपवादलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने गरी ऐन संशोधन हुँदा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारलाई प्रवेश खुला भएको छ । हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने गरेको छैन ।

कर्मचारीलाई राहत 

संशोधन विधेयकबाट सरकार चलाउने नेतालाई त्रास भए पनि प्रशासन चलाउने कर्मचारीलाई राहत हुने प्रावधान समावेश हुने भएका छन् । हालसम्म अख्तियारले आरोपपत्र दायर गर्दा कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान रहे पनि संशोधित विधेयकमा कैद सजाय माग दाबी नगरी दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारीलाई निलम्बन नगर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (३३) मा रहेको स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई संशोधन र व्याख्या गरेको छ । उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिउपर सजायको माग दाबी लिई बिगो असूल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन ।’

संशोधित विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विशेष अनुसन्धान विधि तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ । प्रतिवेदनमा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान, सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन) विधि अपनाउन सकिने उल्लेख छ ।

उपसमितिमा सबै राजनीतिक दलका सांसदहरू सदस्य रहने गरेका कारण उपसमितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार्य मान्ने गरिन्छ । उपसमितिकै प्रतिवेदनलाई संसदीय संकेत मानेर हेर्दा यस्तै प्रतिवेदन संसद्बाट समेत पारित भएर कानून बन्ने अवस्था छ । तर प्रमुख दलका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा अख्तियारलाई प्रवेश खुला गर्ने प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा ‘फेल’ वा थप संशोधन हुने त होइन भन्ने आशंका पनि रहन्छ ।