काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाको घर बहाल करसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएसँगै दोहोर कर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त भएका छन् । केन्द्र सरकारले घरबहाल कर असुलीको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेसँगै महानगरको बहाल करसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको काठमाडौ महानगरपालिकाका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

“विवादमा रहेको विषय अन्त्य हुनु राम्रो पक्ष हो तर यो संविधानले व्यवस्था गरेकाले कुनै नौलो भने होइन, अब स्थानीय तह आफैँले दर तोकी कानून बनाएर घरबहाल कर असुल गर्नेछन् । ” ढकालले भने । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियम २०५६ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा दुई प्रतिशत बहाल कर लगाउँदै आएको र संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा नै घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रमा समावेश गरेकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो ।

महानगरले २०७४ असोज ३० गते आर्थिक ऐन पारित गरेसँगै प्रस्ट रुपमा सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर र महानगरले उठाउँदै आएको दुई प्रतिशत गरेर कूल १२ प्रतिशत कर एकद्वार नीतिअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आगामी दिनमा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा रहे पनि घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा स्थानीय तहको मात्र अधिकार रहनेछ ।