पोखरा – कानून नहुँदा स्थानीय तहका एक वर्ष अपेक्षितरुपमा उपलब्धिमूलक बन्न नसकेकामा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर (डिआरसी)द्वारा आज आयोजित स्थानीय तहको एक वर्ष विषयक डिआरसी नेपालको अध्ययन प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले कानून नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै यसबीचमा जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सेन्टरका फिल्ड कोअर्डिनेटर शेखर पराजुलीले स्थानीय निकायमा आफ्नै गाउँठाउँका प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले स्थानीय सरकारसँग आममानिसको पहुँच सहज भएको बताए । फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले अधिकांश स्थानीय निकायमा सामाजिक भत्ता वितरण, सामान्य सिफारिस र महत्वपूर्ण घटनाको पञ्जीकरणजस्ता सेवाहरू पहिलेको भन्दा सहज भएको अध्ययनका क्रममा देखिएको बताए ।

“स्थानीय तह सञ्चालनमा आएयता नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका एवं वडा कार्यालयमा सचिव र अन्य कर्मचारीका साथै निर्वाचित प्रतिनिधि नियमित उपस्थित हुने गरेकाले चहलपहल बढेको छ, बैंक खुल्दैछन”, उनले भने । अध्ययनका क्रममा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकांश समय अत्यावश्यक कानून निर्माण गर्नमा बितेको पाइएको बताउँदै फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत महत्वपूर्ण संघीय कानून र नियमावली बन्नमा भएका ढिलाइ, संघीय र प्रादेशिकस्तरमा बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको अवस्था, स्थानीय सरकारमा कानून निर्माणसम्बन्धी दक्ष व्यक्ति र प्राविधिक ज्ञानको कमी र संवैधानिक अस्पष्टता आदि समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।”

अध्ययनका क्रममा सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभाव देखिएको बताउँदै उनले दुर्गम उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने अत्यावश्यक कर्मचारीसमेतको अभाव देखिएको उहाँले उल्लेख गरे । नयाँ संरचनाअन्तर्गत आ–आफ्ना कानूनी र पदीय अधिकार तथा भूमिकामाथि थप र निरन्तर तालीम र अभिमुखीकरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै फिल्ड कोअर्डिनेटर पराजुलीले स्थानीय निकायका वडा तहमा कार्यालय राख्न, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, फर्निचर, इन्टरनेटजस्ता कुरालाई तत्काल समाधान गर्न जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले देशको वास्तविक विकास अघि बढ्ने हो भने स्थानीय तह बलियो बन्नुपर्ने बताउँदै काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा नगर्नेलाई हटाउन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले स्थानीय तहहरू यतिखेर कानूनको अभावमा सामान्य प्राकृतिक साधन स्रोत पनि उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइराला, मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुन्दर गुरुङ, प्रकाश पौडेललगायतले कानूनको अभावमा जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चाँडो कानूनको व्यवस्था गर्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।