काठमाडौं – पुर्व माओवादी लडाकु लेनिन विष्टलाई अध्यागमनका कर्मचारीले माथीको आदेश भन्दै विमानस्थलबाट फर्काएको विषय यतिवेला निकै बिवादीत बनेको छ ।

विष्ट थाइल्याण्डमा एसिया रिसोर्स फाउण्डेशनले आयोजना गर्न लागेको ५ दिने कार्यशालामा सहभागी हुन जाने क्रममा अध्यागमनका कर्मचारीले उनलाई रोकेका थिए । उनि माओवादीका पुर्व लडाकु हुन् । विष्टले शान्ती निर्माण र द्धन्द्धका घाउहरुलाई संवादद्धारा कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने शिर्षकमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।

पुर्व लडाकु विष्टले थाइल्याण्डमा आफुले बालसेनाको बारेमा बोल्ने कुनै कार्यक्रम नभएको बताए । विष्टलाई थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक जाने क्रममा गत भदौ ८ गते त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीले रोकेका थिए । गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सुर्य सुवेदीको आदेशमा यात्रा गर्न रोक लगाइएको विष्टले बताएका छन् ।

नेपाल एयरलाइन्सको आर ए ४०१ को उडानबाट बैंकक जाने क्रममा अध्यागमन अधिकृतले रोकेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । अध्यागमनले बिष्टको भ्रमण रोक्नुको कारणबारे यस्तो लेखेको छ । थाइल्याण्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस बिषयसंग सम्बन्ध नेपालको सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारीस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमती नदिएको ।

अध्यागमन अधिकृतले लेखेको कारण पनि स्पष्ट नदेखिएको पाईएको छ । एउटा साधारण नागरीकले विदेश जान नेपाल सरकारको कुन निकायबाट सिफारीस लिनुपर्ने हो त्यो भने पत्रमा खुलाईएको छैन् । जवकी बिष्टलाई आयोजक संस्थाले पठाएको पत्रमा अध्यागमनलाई आवश्यक पर्ने टिकट,बस्ने र खाने व्यवस्था पनि उक्त संस्थाले नै ब्यहोर्ने उल्लेख छ । विष्टसंग यात्रा अनुमति पत्र भिषा हुंदाहुंदै उनलाई रोक्नुको पछाडी व्यक्तिगत प्रतिशोध भएको प्रष्ट देखिन्छ । बिष्टमाथी अहिलेसम्म कुनै पनि अभियोग समेत लागेको छैन् ।

नेपालको कानुनअनुसार राहदानी भएको हरेक नेपालीले विना रोकटोक यात्रा गर्न पाउने भएपनि विष्टलाई भने विना कारण रोक्नुले सरकार विनासिद्दी आलोचित बनेको छ । गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सुर्य सुवेदीको ठाडो आदेशमा उनलाई रोकिएको बिष्टले आरोप लगाएका छन् । बिष्ट विदेश जानुअघि नै उनले भ्रमण रोक्न सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतको भनाई छ । यसबाट पनि एक जना गैरजिम्मेवार सल्लाहकारका कारण सिंगो सरकार बदनामित भएको प्रष्ट देखिन्छ । उनकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको छ ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा ‘नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने’ दुई अवस्थालाई मात्र चित्रण गरिएको छ– (क) वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नेका लागि भिसा नभएका, (ख) नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएमा । पूर्व माओवादी लडाकु विष्टको हकमा माथी उल्लेख भएका दुवै अवस्था देखिएका छैनन् । नियममा हुंदै नभएको बिषयलाई समातेर गृहमन्त्रालयले उनको भ्रमण रोक्नु सरासर गलत काम भएको देखिन्छ ।

यसबारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनका सल्लाहकार सुवेदीले अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । काठमाडौंपाटीले पटक पटक सम्र्पक गर्न खोज्दा पनि उनिहरु दुवै जना सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । तर,प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने यसबारेमा आफु गम्भिर बनेको बताइसकेका छन् ।

उनले विषयको गम्भिरतालाई बुझ्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ पठाउन गृहमन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाइसकेका छन् । यसअघी सुवेदीकै निर्देशनमा ट्रमा सेन्टरबाट डाक्टरलाई गृहमन्त्रालयमा लगिएको प्रकरणमा समेत सरकार आलोचित भएको थियो । विष्टलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनाप्रती मानवअधिकारीकर्मी र वुद्धिजीवीहरुले नागरिक स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबारक सम्पादकहरुसंगको भेटमा आफुले गृहमन्त्रालयलाई कस्को आदेशमा बिष्टलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन् । उनले यो प्रकरणमा आफ्नो गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख समेत गरेका थिए । ‘विष्टलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरिएको भन्ने समाचार मैले पनि सुनेको छु, यो त अलि बढी नै भयो भनेर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको छु ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक सम्पादकले काठमाडौंपाटीसंग भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गैरकानूनी ढंगले कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकमा तलमाथि पर्नेगरी काम भएको भए आफुले एक्सन लिने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सबै दैनिक पत्रिका र अनलाइनहरुले समेत यसमा गृहमन्त्रालय र सरकारको आलोचना गरेर समाचार र सम्पादकिय लेखेका छन् ।

यसअघि गृहमन्त्री राममबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सुवेदीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. भोजराज अधिकारी अधिकारीलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्रालय लगेको विषयले सरकारको बदनाम भएको थियो ।

यस्तो छ अध्यागमन कार्यालयले बिष्टलाई दिएको पत्र

यस्तो छ विष्टले मानवअधिकार आयोगमा दिएको पत्र ।

यस्तो छ विष्टलाई आयोजक संस्थाले दिएको पत्र