काठमाण्डु– सरकारले ९ वर्षदेखि छापिरहेको ‘चिप्स’ जडित ‘स्मार्ट लाइसन्स’को वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अब हामीले पाउने सवारीचालक अनुमतिपत्र यस अघिभन्दा फरक हुने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छिट्टै नयाँ लाइसन्सलाई कानुनी मान्यता दिलाउन गृहकार्य सुरु गरिएको बताएका छन्।

एशियाली विकास बैंकको २.५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि वितरण सुरु भएको स्मार्ट लाइसन्स यो अवधिमा करिब ४० लाख मानिसहरूले पाएका छन्।

तर यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छपाइ अपुग हुँदा अझै २२ लाख मानिसहरूले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लाइसन्स पाएका छैनन्।

अर्बौँ रुपैयाँको लगानी भइसकेको स्मार्ट लाइसन्सको विकल्पमा अब चिप्सको सट्टा अब क्यूआर भएको लाइसन्स वितरण गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब क्यूआर कोडबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण जाँच गर्न सकिने भएपछि छपाइका लागि ठूलो लगानी र समय लागिरहेको स्मार्ट लाइसन्सलाई अनिवार्य नगर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री दाहालले बताए।

उनले यातायात व्यवस्था विभागबाट मस्यौदा आइसकेको र अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी भएको बताए ।

नयाँ नियमावली लागु भए तापनि यसअघि स्मार्ट लाइसन्स पाउन बाँकी २२ लाख मानिसहरूलाई भने चिप्स सहितको लाइसन्स नै वितरण गरिने मन्त्री दाहालले बताएका छन्।

नौ वर्षअघि जारी भएको संविधानमा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत राखिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको सबै जिम्मेवारी अब प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री दाहालले बताएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले नियमावलीमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिभाषामा चिप्सजडित लाइसन्स वा क्यूआर कोड सहितको लाइसन्स उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेर पठाएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

अहिले लाइसन्स प्रकाशनका लागि हरेकजसो प्रदेशलाई बजेट छुट्ट्याइएको छ। अधिकांश प्रदेशले छपाई मेशिन किन्न बाँकी नै रहेकाले अब ती प्रदेशहरूलाई क्यूआर कार्ड मात्रै भएको छपाई मेशिन किन्न सस्तो र छिटो हुने सरकारको आकलन छ।

चिप्स जडित कार्ड विस्थापित नै भए पनि उपभोक्ताहरूलाई भने नयाँ लाइसन्स लिँदा वा नवीकरण गर्दा मूल्यमा कसै फरक नपर्ने विभागका प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्। बीबीसीबाट