काठमाडौं – प्रदेश नम्बर पाँचका सभामुख पूर्ण घर्तीलाई प्रदेशसभा नेतृत्वकर्ताको हिसाबले विधि र कानुन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । विशेषगरी तत्कालीन ‘जनसत्ता’ का लिखतले निम्त्याएका विवाद समाधान उनका सामु पेचिलो मुद्दा बनेर खडा भएको छ ।

कारण, तत्कालीन जनसत्ताका हिरो (प्रमुख) उनै घर्ती हुन् । आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन (पास) गरिदिएका जग्गासम्बन्धी विवाद अब प्रदेशसभा नेतृत्वकर्ताका रुपमा कसरी सल्ट्याउने भन्ने चुनौती उनकै काँधमा आएको छ ।प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि उनी स्वयंले जनसत्ताले जग्गासम्बन्धी गरेका लिखत पासलाई प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण गरेर वैधता दिलाउने बताएका थिए ।

उनको चुनावी मूल अजेन्डा पनि ‘जनसत्ताका लिखतले कानुनतः मान्यता पाउने छन्’ भन्ने थियो ।  सभामुख घर्ती जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिकता दिनुपर्ने एकमात्रै समस्या समाधानको बाटो ठान्छन् । ‘तत्कालीन जनसत्ताका जग्गासम्बन्धी लिखत पासले मान्यता पाउनैपर्छ, यसका लागि प्रदेशसभा बैठकले उपयुक्त निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ‘प्रदेशसभामा यो विषय उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ ।’ तत्कालीन अवस्थामा सहमतिमै जग्गा पास भइसकेकाले अहिले पुनः बिक्रेताले बेचेको जग्गा आफ्नै दाबी गर्नुलाई ‘ठगीको पराकाष्ठा’ बताउने उनी खरिदकर्तालाई न्याय दिलाउन कानुन अपरिहार्य भएको औंल्याउँछन् ।

तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध उत्रिएको माओवादीले द्वन्द्वकालमा समानान्तर सरकार (जनसत्ता) सञ्चालन गरेको थियो । हरेक सरकारी सेवासुविधा प्रदान गर्ने भन्दै सञ्चालित जनसत्ताले घरायसी विवाद समाधानदेखि जग्गा रजिष्ट्रसन (लिखत पास) सम्मको काम ग¥यो । सरकारीसरह मान्यता पाउने भन्दै त्यो बेला जनसत्ताले गरेका गतिविधिलाई मुलुकी कानुनले मान्यता दिएन । फलस्वरुप तत्कालीन जनसत्ताका लिखत पाससम्बन्धी निर्णयले ग्रामीण तहमा विवाद उत्पन्न भएको छ । त्यो बेला जनसत्ताका लिखत पासका आधारमा जग्गा किनबेच गर्नेबीच नै अहिले किचलो छ । किन्ने र बेच्ने दुवैले जग्गामा आआफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । रुकुममा यो विवाद जटिल बनेको छ ।

माओवादीले तत्कालीन स्थानीय निकायमा २०५५ सालदेखि जनसत्ता सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०५७ मा जिल्लास्तरमा पनि जनसत्ता सञ्चालन गर्ने माओवादी नीति बन्यो । माओवादीको यो निर्णयसँगै २०५७ मसिर २९ मा घर्ती रुकुम जनसरकार प्रमुख निर्वाचित भए । पुस ७ मा उनी जनसरकार प्रमुख भएको घोषणा गरियो ।सभामुख चयन भइसकेपछि जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने योजना बुनेका घर्तीले कानुनतः यसलाई वैधानिकता दिन पहल थाल्ने बताएका छन् । उनी यो विषयलाई आधिकारिकता दिन संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने पक्षमा छन् ।

उनी जनसत्ताका लिखतले निम्त्याएका विवाद समाधान गर्न नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । ‘सुरुमा राजीखुसी जग्गा पास गरिदिएकाबाटै अहिले त्यसलाई वैधता छैन भनेर निहुँ खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि आवश्यक नीति बनाउन जरुरी छ ।’ केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वयनमा कानुन निर्माण गरेर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने रणनीतिमा घर्ती छन् । ‘केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा यो विवाद समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि त्यो बेलाको जनसत्ताका निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनैपर्छ ।’ यो खबर आजको नागरिकमा छ।