काठमाण्डु – कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।

सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।

दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेश गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।