स्थानीय निर्वाचन : सेना बाहेकलाई अर्थ मन्त्रालयले १४ अर्ब खर्च दिने

स्थानीय निर्वाचन : सेना बाहेकलाई अर्थ मन्त्रालयले १४ अर्ब खर्च दिने


काठमाण्डु – अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिव १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थले उक्त रकम सेना वाहेकका निकाय निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले नेपाली सेनालाई भने रकम उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाली सेनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । सेनाले प्रस्ताव पठाएको छ, अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ ।’

सरकारले गत माघ महिनामा २०७८ वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धीत निकालयले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।

सम्बन्धित निकायका माग अनुसार अर्थले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने छ ।

यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

२०७४ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।