काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा दिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। 

तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारको निर्णय रोकिदिएको थियो।

तर, बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।

सरकारले यसअघि चुनाव हुन बाँकी प्रदेश नम्बर १,, २, ५ र ७ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्र्वाेच्चले निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि बढाइएको तहमा चुनाव भएन। अब प्रदेश नम्बर २ मा मात्र चुनाव हुन बाँकी छ। अब सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा मात्र संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वन गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ।