काठमाडौं–तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले १० वैशाख ०६७ मा पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्दा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आफूलाई २४ घन्टाअगाडि लिखित सूचना नदिएको भन्दै अदालत गुहारे र नियुक्ति बदर भयो ।

त्यतिखेर संवैधानिक परिषद सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने भूमिकामा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे थिए, जो संयोगले पछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री पनि भए । र, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक प्रचण्डको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रमुख तीन दलका नेताहरूको समर्थनमा चुनावी मन्त्रिपरिषदले लोकमान कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो ।

कार्कीको योग्यता र चरित्रमाथि त्यतिबेलै धेरैतिरबाट प्रश्न उठे पनि शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलका कारण उनी अख्तियार प्रमुख बन्न समर्थ भएका थिए । लोकमानसिंह कार्की यस्ता संवैधानिक पदाधिकारी हुन्, जसले संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपरेन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश उनको नियुक्ति सहज बनाउने माध्यम बन्यो । चौतर्फी विरोधका बीच चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने प्रतिबद्धता विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलसामु गरे पनि मध्यरातमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले दबाब दिएपछि २५ वैशाख ०७० बिहानै शपथ दिलाए । त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न नै विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरेको थियो । बल्लतल्ल दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ९हाल प्रधानन्यायाधीश० सुशीला कार्कीको इजलासबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैत ०६९ मा अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

त्यो आदेश पनि गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासबाट खारेज गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख बनेकै कारण कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएका दामोदरप्रसाद शर्मा त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको शपथ कार्यक्रममा पुगे । न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ८ असोज ०७१ मा रिट नै खारेज भयो । अहिले त्यही रिट ब्यूातिएर पुनरावलोकनको चरणमा छ । आजको नेपाल साप्ताहिकमा खबर छ ।