काठमाण्डु-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा मितव्ययी बनाउन आचार संहिता लागू गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्दै उनीहरूबाट हुने व्यक्तिगत वा सामूहिक कार्यलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् विश्वसनीय तवरले सम्पादन गर्न आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यका आचरण र व्यवहारलाई आधारभूत मानक निर्धारण गरी नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २३ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता बनाई जारी गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

आचारसंहिताअनुसार मन्त्रिपरिषद् सदस्यले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन एवम् प्रदेश कानुनमा निर्दृष्ट व्यवस्था र मापदण्डअनुरूप व्यक्तिगत जिम्मेवारी एवम् सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मानी मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमानदार र उत्तरदायी भई पूरा गर्नुपर्छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो कर्तव्यको पालना निर्धारित विधि र पद्धतिअनुरूप गर्नुपर्नेछ । कार्य फछ्र्याैट गर्ने समेत प्रयोजनका लागि कार्यालय दिनमा कम्तीमा बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म (विशेष परिस्थितिबाहेक) मन्त्रालयमै रही मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मात्र भेटघाटको कार्यक्रम राख्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न एवम् पदीय मर्यादा र प्रतिष्ठा विपरीत हुने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग अवाञ्छित सम्पर्क राख्न नपाइने आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सार्वजनिक हित, पूर्ण अनुशासन, उच्च नैतिकता र स्वच्छ आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै उक्त आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कुनै प्रकारको आयआर्जन हुने अन्य पदमा रहनु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने, नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने लगायतका कार्य गर्नुहुँदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ मा भएको व्यवस्थासमेतको परिपालना गर्नुपर्नेछ ।’