दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०८१ लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ । आचारसंहिता पालनाका लागि सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको छ ।

प्रदेश राजधानीबाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा २ दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ ।

भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने र सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विक्रम संवत् २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिनेछ । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर इन्धन, सवारी चालक तलब र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई साउन महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले भदौ महिनाभित्र योजनाहरूको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनादेखि वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।