काठमाण्डु-मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । जनमत पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश सरकारले सत्ता गठबन्धनकै दलहरू कांग्रेस र एमालेले घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएपछि उनीहरूबीच खटपट सुरु भएको हो ।

सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनासम्म पीएलएमबीआईएस लक गरेर राखेको र यसबारे मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवलाई सोध्दा कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएको छ । प्रमुख सचिव दुई–दुई महिना बिदा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने तथा संघीय सरकारलाई प्रमुख सचिव फेर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप जनमतले लगाएको छ । बजेटमा राखेको दूरदर्शी, रोजगारमुलक तथा लोकप्रिय कार्यक्रम सफल भए भोलिका दिनमा आफूहरुलाई राजनीतिक घाटा हुने भन्दै कांग्रेस र एमाले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर रोक्ने काम गरेको पनि जनमत पार्टी शुक्रवार आठ बुँदे धारणा सार्वजनिक गदै भनेको छ ।

ठूला दलका नेताहरूले हरेक १०–१५ दिनमा जनमत नेतृत्वको सरकार ढाल्दै छौँ भनेर हल्ला चलाउने, सचिवहरूलाई मन्त्रालयको कुनै काम अघि नबढाउन दबाब दिनेजस्ता काम गरेको आरोप पनि जनमतले लगाएको छ । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिद विक्री हुने गरेकोमा यसपालि सरकारले टेण्डरमार्फत काम गर्न खोज्दा कांग्रेस र एमालेले नै विगतमा जस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने रणनीतिमा लागेको पनि ८ बुँदे धारणामा उल्लेख छ ।

मधेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमतले कांग्रेस–एमालेमाथि आरोप लगाएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच अविश्वास पैदा भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन् ।

उनले मुख्यमन्त्री सिंहको असक्षमता ढाकछोप गर्न कांग्रेस–एमालेमाथि जनमत पार्टीले आरोप लगाएको दाबी गरे । जनमतको ८ बुँदे धारणालाई कांग्रेस–एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे छिट्टै छलफल गर्ने पनि यादवले बताए । एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि जनमतको अभिव्यक्ति अपरिपक्व राजनीतिको उपज भएको टिप्पणी गरे ।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेश सरकारका विषयमा पार्टीका धारणा सरकारले भोग्दै आएको समस्या भएको दाबी गरे । पार्टीको ८ बुँदे धारणाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने पनि यादवको दाबी छ ।