काठमाण्डु- आज माघ १९ गते अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा यसै दिन शासनसत्ता हातमा लिएका थिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिक्षद् गठन गरेको र राजकीय तथा शासकीय सत्ता अब आफ्नो हातमा रहेको घोषणा गरेका थिए । यो शाही ‘कू’लाई नेपालको राजनीतिमा कालो दिनको रूपमा स्मरण गरिन्छ ।

तत्कालीन राजा शाहले मुलुकमा जारी माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई देखाएर जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरिदिएका थिए । साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पक्राउ गरी उनले नजरबन्दमा राखेका थिए ।

• त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए । टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् उनले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहको यो कदमबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रका मान्यताहरु पूर्णरुपमा समाप्त भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीसहित प्रमुख सात राजनीतिक दलहरुबीच १२ बुँदे सहमति भएअनुसार दोस्रो जनआन्दोलनको थालनी भएको थियो ।

त्यसपछि २०६२ चैत २४ गते सुरु भएर २०६३ वैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना गरेको थियो । २०६२ मंसिरमा भारतको दिल्लीमा माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि २०६२/०६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुुगेको थियो । यही बीचमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । जनआन्दोलनको जगमा पुनःस्थापित संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए । टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् उनले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गरेका थिए ।

यससँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन जान बाध्य भएका थिए । त्यही आन्दोलनको सफलतापछि २ सय ३८ वर्षीय राजसंस्थाको अन्त्य भएको थियो ।

२०६३/६४ को आन्दोलनको सफलतासँगै भएको पहिलो संविधानसभाले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

त्यसपछि माओवादीसहित आठ राजनीतिक शक्तिले राजसंस्था विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र पुनः स्थापना भयो ।

२०६४ को निर्वाचनमार्फत् बनेको संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको बैठकले २३८ वर्षीय राजसंस्थाको अन्त्य गरेको घोषणा गर्‍यो ।

राजाले कठोर निरंकुश कदम चालेको शनिबार १७ वर्ष पूरा भएछ । यसबीच राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ । मुलुकबाट राजसंस्था औपचारिक रूपमा विदाई भएको छ । जनताका प्रतिनिधिको सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । देश संघीय व्यवस्थामा गएको छ । देशमा तीन तहका जननिर्वाचित सरकार छन् ।