काठमाडौं – सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सदनमा बहस गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

आइतबार सभामुख महराले मुख खोलेका छन् । ‘सभामुख र उपसभामुखको विषयमा केही दिनदेखि माननिय सदस्यहरुले कुरा उठाइरहनुभएको छ’ सभामुख महराले भने, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको धारा १०५ मा व्यवस्था भए अनुसार अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाहरुका सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पर्ने भएका कारण यस सम्बनधमा छलफल गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

आइतबार कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उससभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ।’

संविधानको यही प्रावधान अनुसार २५ फागुन ०७४ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन भयो। सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कृष्णबहादुर महराले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। महराको विरुद्धमा कुनै पनि दलको उम्मेदवारी नपरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भए।

सभामुख-उपसभामुखको निर्वाचनमा खासमा उतिबेला संविधान अनुसार नै भएको थियो। फरक फरक दलको सभामुख उपसभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो, जसअनुसार सभामुख उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का थिए भने उपसभामुख एमालेकी थिइन्।

तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठमा एकता भई नेकपा बन्यो। दुई पार्टीबीच एकता भई नेकपा बनेपछि सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीको हुन गएकाले यो संविधानको भावनाको प्रतिकूल छ। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा एकजनाले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको तर्क देखिन्छ।