समाचार टिप्पणी
काठमाडौं– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा यतिवेला फेरी बिवादमा आएका छन् । लामो समयको खिचातानी र विपक्षी दलहरुको दबावपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले बुधवार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयप्रती केही असन्तुष्टी र आक्रोस देखिएपनि लामो समयदेखी रोकिएको नयां सरकार गठनको बाटो भने यो निर्णयसंगै खुला भएको छ ।
सरकारको निर्णयलाई विहिवार दिउंसो वैकंकबाट उपचार गरेर स्वदेश फर्केका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सकरात्मक रुपमा लिएको संकेत गरेका छन् । यद्यपी ओलीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेका स्थान र प्रदेश प्रमुखहरुको नाममा भने आफ्नो दलको कुनै भुमिका नभएको प्रष्टाएका छन् । तर, एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरुकै सल्लाहमा देउवाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गरेको स्वंयम् एमाले र माओवादीकै नेताहरु बताउछन् ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सबैभन्दा बढी बिवाद पांच नम्बर प्रदेशमा भएको छ । माओवादी र एमालेका नेताहरुकै सल्लाहमा बुधवार सरकारले पांच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोक्ने निर्णय गरेपछि माओवादीकै अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
जवकी वामगठवन्धनकै नेताहरु टोपबहादुर रायामाझी, विष्णु पौडेल,प्रदिप ज्ञवालीलगायत वुटवलमा अस्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा थिए भने महरा दाङमा हुनुपर्ने पक्षमा थिए । कुनै पनि विषयमा अडान लिन नसक्ने भनेर परिचय बनाएका नेता महराले राजधानी दाङलाई बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायमा दरिलो अडान् लिन नसक्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी वुटवल हुन पुगेको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री देउवासंग बालुवाटार पुगेर सबैभन्दा बढी चियां गफ गर्ने माओवादी नेतामध्ये महरा पनि एक हुन । त्यतिमात्र होईन महरा देउवा नेतृत्वको सरकार तत्काल ढाल्न नहुने लाइनमा कडा ढंगले पार्टीभित्र उभिने नेता समेत हुन । तर उनै महराले यो विषयमा देउवालाई दबाव दिन नसक्नुलाई उनकै कमजोरी रुपमा लिइएको छ ।
दाङलाई राजधानी बनाउनु कति उपयुक्त हो होईन त्यो बहसको विषय होला तर, संघियतामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा प्रदेशको राजधानी आफ्नो घर,क्षेत्र नजिक नै राख्नुपर्छ भनेर अडान लिनुलाई जायज मान्न सकिदैन् ।
उसो त अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरुको प्रभावका आधारमा घोषणा गर्ने काम भएको छ । तर,राजधानी सार्ने अरु उपाय हुंदा हुंदै आन्दोलन गर्ने महरा धम्कीले मुलुकलाई अर्को दिशातिर लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । यद्यपी महरामाथी दाङलाई अस्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को दबाव छ ।
पटक–पटक सत्ताको केन्द्रमा बसेका महराले प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङलाई बनाउन नसक्नु चाही उनको असफलता नै हो । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायण शर्माले सामाजिक संजाल फेसबुकमा त्यसको जिम्मेवारी महरा र एमाले नेता शंकर पोखरेलले लिनुपर्ने भन्दै दुबैको आलोचना गर्नुले समेत उनीमाथी दबाव छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
महराको अडान कति जायज\नाजायज हो त्यो त भविष्यले नै बताउला तर, उनले जारी गरेको वक्तव्यले भने अर्कै केही संकेत गरेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको घोषणापछि महराले निकै कडा भाषामा देउवामाथी आक्षेप मात्र लगाएनन् ।
उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले विदेशीको सुझाव समेत नमानेको आरोप समेत वक्तव्यमा लगाउनुले महराको नियतमाथी नै प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ । पूर्व परराष्ट्र,गृह र सूचना तथा संचारममन्त्रीजस्तो पद सम्हालेका नेता महराले दिएको वक्तव्यले नेपालको आन्तरीक मामिलामा विदेशीलाई निम्तो दिएको बुझ्न कठिन छैन् ।
महराको वक्तव्यमा यस्तो भनिएको छ –प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस, कतिपय सरकारी उच्च निकाय र राष्ट्रिय–अन्तर्रा्ष्ट्रिय सुझाव र सल्लाहलाई समेत लत्याउंदै गरिएको सरकारको यो निर्णय मनोमानी र स्वार्थप्रेरित हुन पुगेको छ । देउवा सरकारको यो असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम निर्णय हो । म यो निर्णयको विरोध र घोर भत्र्सना गर्दछु ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तत्कालिन सरकार ढाल्ने सुत्रधारका रुपमा चिनिएका महरा सालिन स्वभावका नेता मानिन्छन् । विगतमा चिनियांसंग निकट सम्बन्ध रहेका महरा दिल्ली पुगेर सत्ता ढालेयता उनको चीनसंगको सम्बन्ध भने त्यती सुमधुर मानिदैन् ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन महरा र तत्कालिन भारतका लागी नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले दिल्ली पुगेर नै चलखेल गरेका थिए । उनिहरुले दिल्लीमा भारतको विदेशमन्त्रालयका नर्थ डेस्क हेर्ने प्रमुख अभय ठाकुरदेखी भारतिय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजय डोभालसम्म भेटेर सरकार ढालेका थिए ।
हाल माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकता हुने\नहुने चर्चा चलिरहेका बेला महराले प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर जारी गरेको वक्तव्यलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जवकी महरा बाम गठवन्धनको पक्षमा नभएको समाचार यो विचमा निरन्तर आइरहेको छ ।
विगतमा चीनसंग निकट सम्बन्ध भएको भनेर चिनिएका नेता महराले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशीको सुझावलाई देउवाले नमानेको आरोपलाई विश्लेषकहरुले भारतसंग जोडेर हेरेका छन् । महराको पछिल्लो समय भारतिय संस्थापनसंग निकट सम्बन्ध छ । उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यहीबीचमा महराले भारतीय गूप्तचर संस्था ‘रअ’ को दिल्लीस्थित नेपाल डेस्क हेर्ने सुमती राव र ‘रअ’ का उपप्रमुखलाई समेत भेटेका छन् ।
महराको वक्तव्यपछि देशैभर एउटा तरंग उत्पन्न भएको छ । उनको वक्तव्यपछि देशभर विरोधका स्वरहरु सुनिन् थालेका छन् । बुधवार उनको वक्तव्यपछि बिहिवार धनकुटा र दाङलगायतका केही क्षेत्रमा समेत आन्दोलन सुरु भएको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले सरकार बन्न नदिन अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको बेला देउवाले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सुझाव समेत लत्याएको भन्नुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन् ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विषयलाई चर्काउने हो भने यसले देशको राजनितिक कोर्ष नै अन्ततिर मोडिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका नेता महराले नै गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले दिएको वक्तव्यले बाम एकता भाड्न चाहने शक्तिलाई मद्दत पुग्ने खतरा देखिएको छ नै त्यसबाट देश पुन अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा समेत उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिक्रिया