काठमाडौं – नेपाल महिला अधिकारका विषयमा विश्वका विकसित मुलुकभन्दा अग्र पंक्तिमा रहे पनि महिला हकसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्नुका कारण महिला हिंसा बढेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

जेनेभामा भइरहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि ९सिडा०मा नेपालको गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षणजस्ता विषयमा भने अझै विभेद्पूर्ण व्यवहार भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उनले नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा हुने भेद्भावलाई निषेधित गरे तापनि महिलाविरुद्ध भेद्भावको परिभाषा भने उल्लेख नगरेको बताउनुभयो । विशेषगरी दलित, अपाङ्गता, समलिङ्गी, अल्पसङ्ख्यक, स्वदेशी महिलालाई उपेक्षा गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कानूनमा समानता रहेको भएपनि व्यवहारिकतामा भने विभेद् रहेको जानकारी गराइएको छ । उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट त्यस्ता विभेद्कारी कानूनलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

वर्तमान समयमा सूचनाको हकबाट अधिकांश मानिस पहुँचमा रहेको तर त्यसको प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग गरेका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताइएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्दै बालविबाहको अन्त्य गर्नु अहिलको अपरिहार्य भएको बताइएको छ । बालविबाह न्यूनीकरण गर्न सरकारले कानुनअनुसार दण्डित गर्न नसकेको बताइयो । किशोर बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा जानकारीबाट बञ्चित रहेको जानकारी गराइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य हेरविचार प्याकेजअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । गर्भपतन सम्बन्धी सचेतना तथा आत्मविश्वासमूलक तालिम तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।