सुर्खेत – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावलीले महिला हिंसा विश्वव्यापी चुनौती बन्दै गएको बताएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले विश्वव्यापी चुनौती बन्दै गएको महिला हिंसाको मुद्दा समाधानका लागि नेपालको संविधान र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएर अघि बढेको बताए ।

“महिलालाई पुरुष सरह बनाउन राज्यले ३३ प्रतिशत अधिकार प्रदान गरेको छ”, उनले भने, “संविधानको मौलिक हक लागू गर्न सरकारले कानून निर्माण गरिरहेको छ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले पछिल्लो समयमा महिला अधिकारको उपलब्धि गर्व गर्न लायक भएको बताए ।

“बलात्कार, हत्या, हिंसा र अपहरणलगायतका विकृतिको अन्त्यका लागि सबै तहका सरकारको भित्री सङ्कल्प अपरिहार्य छ,” उनले भने । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकका साथै सम्पत्तिमा महिला अधिकार सुनिश्चित हुनसके मात्र हिंसा कम हुने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । उत्तर–दक्षिण जोड्ने हिल्सा–जमुना द्रूतमार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वर्तमान सरकारको एजेण्डा नै शान्ति, विकास र समृद्धि भएको बताए । सभ्यताले नै सुसंस्कृत समाज निर्माण हुने औँल्याउँदै उनले लैङ्गिक हिंसा र विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना अघि बढाएको बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सरकारले हिंसा अन्त्यका विषयमा योजना बनाएर अघि बढेको अवगत गराए । “सरकारलाई निर्मला पन्तको घटनाले संवेदनशील बनाएको छ, यद्यपि समाजमा घट्ने घटनाको बढी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु पर्दछ,” उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले पछिल्लो समयमा महिला अधिकार उपयोगमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले सातै प्रदेशमा हिंसाका क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन नभएकाले अभियानलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णालीको हिंसाको समस्यालाई राज्यले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, प्रदेशसभाका सदस्य, नेपालस्थित बेलायत सरकार नियोगका प्रमुख रुरिक मार्सडेन, प्रदेश सचिव, ७९ स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्षसहितको सहभागिता थियो ।