काठमाडौ‌- मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरि भौतिक संरचना निर्माण गर्न-गराउन उच्च अदालत तुलसीपुर, इजलास नेपालगन्जले सरोकारवाला निकायको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरि सडक निर्माणका काम भएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै अदालतले धुलो नउडाएर निर्माणको काम गर्न–गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

‘संरचना निर्माण गर्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी स्वास्थ्यमैत्री वातावरणमा विकास निर्माणका काम गर्नु गराउनु,’ अदालतद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, इजलास नेपालगन्जमा ७ चैतमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले विकास, निर्माणका कार्य गर्दा धुलो नउडाउन आदेश दिएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले जानकारी दिए।

न्यायाधीश शारङ्गा सुबेदी र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलाशले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरि धुलो उडाएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको पाइएको ठहर गर्दै धुलोरहित बातावरणमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने फैसला गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेपालगञ्जबाट छापिएको छ।

भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि काम गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि त्यसको विपरित काम भएको पाइएपछि रोक्न रिट दायर गरिएको तिवारीले बताए। ‘वातावरणमैत्री तरिकाले निर्माण नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुुगेको देखिएले सार्वजनिक हितका लागि रिट दायर गरेका हौँ,’ उनले भने।

अधिवक्ताद्वय विश्वजित तिवारी र सुनिल कुमार श्रेष्ठले क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके, भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तरगतको वातावरण शाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग कार्यालय, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।

प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । विकास, निर्माण गर्दा धुलो उड्न नदिन सम्बन्धित ठाउँको सडकमा दिनको दुई पटक पानी छम्किनु पर्ने सर्बोच्च अदालतले यस अघि नै परमादेश जारी गरेको थियो।

‘पर्यावरणमा प्रतिकुुल असर पार्ने कार्य नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि पानी स्प्रे गर्न गराउन र प्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई निर्माण कार्य गर्नु गराउनु’ विपक्षीका नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ। उच्च अदालत नियामावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, इजलाश नेपालगन्जका सूचना अधिकारी मुन्ना सिंह शेखले जानकारी दिए।