-डा.प्रमोद जायसवाल, सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका प्रमुख विपक्षी दलका ९ जना नेताहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भन्ने निर्देशनपछि माल्दिभ्स यतिबेला एकाएक राजनीतिक संक्रमणमा रुमल्लिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले अन्य विपक्षी दलका नेताहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशबाट राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले फेबु्रअरी ५ मा १५ दिनका लागि संक्रमणकालको घोषणा गरे भने उक्त आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीशलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छन् । सोहि समयमा सुरक्षाकर्मीहरुले घुसखोरीको आरोप र सरकारको विरुद्धमा जाने प्रयास गरेको भन्दै लामो समयसम्म राष्ट्रपति बनेका मौमून अब्दुल गयुमलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । उनी राष्ट्रपति यामिनका सौतेला भाइ हुन् । राष्ट्रपति यामिनको कार्यालयले अदालतको नाममा पत्र पठाउँदै सरकारको यो निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षाको उल्लंघन गरेको र संक्रमणकाल जनहितका लागि गरिएको बताइएको छ । यस्तै, सर्वोच्चद्वारा गरिएको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।

यता, मुलुकमा संक्रमणकाल घोषणा गरिएकोमा पूर्व राष्ट्रपति एवं विपक्षी दलका नेता मोहम्मद नशीदले यो निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ९ जना प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश सुचीमा मोहम्मद नशीदको पनि नाम छ । मुख्य विपक्षी दलका ९ जना नेताहरुलाई रिहा गर्ने निर्णयसँगै अदालतले विपक्षी दलहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त गरिएका १२ व्यवस्थापकहरुलाई पुर्नबहाली गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापकहरुलाई पुर्नबहाली गर्ने निर्णयसँगै राष्ट्रपति यामिनको माल्दिभ्स प्रोग्रेसिभ पार्टीले ८५ सदस्सीय संसदमा आफ्नो बहुमत गुमाउने हुँदा सरकारमा टिकी रहनका लागि पनि अदालतको उक्त निर्णयको विरोधमा संक्रमणकाल घोषणा गरिएको हो ।

सन् १९७८ देखि २००८ सम्मको गयुमको शासन कालको अन्त्यसँगै माल्दिभ्सले अहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र अपनाएको छ । तर, सन् २०१३ मा यामिन सत्तामा आएसँगै उनले सत्ता जोगाउनका लागि दह्रो पकड जमाएर बसेका छन् । यसै वर्ष पुनःनिर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेका यामिनले आगामी कार्यकालका लागि निर्विरोध समर्थन जुटाउन प्रतिपक्षमा रहेको सबैलाई देश निकाला वा जेल चलान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरुद्ध सत्तारुढ दलले लगाएको संक्रमणकाल सहि नभएको जिकिर गर्दै संयुक्त राज्यसंघ, बेलायत, भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाले पनि यामिनको यो कदमको घोर भत्र्सना गरेको छ । स्टेट डिपार्टमेन्टका प्रवक्ता हेथर नौइर्टले माल्दिभ्स सरकारको यो निर्णयले अमेरिकालाई दुःखी र मर्माहित तुल्याएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै भारतले पनि यो निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ भने भारत लगायत चीन र बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई माल्दिभ्स भ्रमण नगर्न सचेत गरेका छन् ।

भारतसँग नजिक देखिएका माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता मोहम्मद नशीदले भारतले माल्दिभ्समा आफ्नो दूत पठाउन र थुनामा रहेका न्यायाधीशहरु र नेताहरुलाई थुनामु्क्त गर्न सैन्य हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेका छन् । यस्तै, उनले अमेरिकालाई पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको अमेरिकन बैंकबाट हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

यता, चीनले भने माल्दिभ्सको राजनीतिक स्थिती अझै जटिल हुन सक्ने भन्दै कुनैपनि देशलाई कुनै किसिमको सैन्य हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ्ग शुङ्गले दलहरुले सुझबुझमा तत्कालीन समस्या संवादको माध्यमबाट समाधान गरी चाडोभन्दा चाडो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले यो माल्दिभ्सको आन्तरिक समस्या भएकाले अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको नीति रहेको बताए । द ग्लोबल टाइम्स नामक पत्रिकाले भारतलाई माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्तामा खलल पर्ने कुनै पनि किसिमको भूमिका नखेल्न र मालेको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न भन्दै सम्पादकीय छापेको छ ।

चीनको प्रभाव

माल्दिभ्सका विपक्षी पार्टीहरुले यामिनको गत डिसेम्बरमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा वान वेल्ट वान रोड इनिसियटिभ, विवादास्पद खुला व्यापार सम्झौतालगायत सम्झौता गरेकोले चीनले यामिनलाई सहयोग गरेको आरोप लगायतका छन् । माल्दिभ्समा सन् २०११ सम्म राजदूतावास पनि नभएको चीनले छोटो समयमा नै रणनीतिक रुपमा माल्दिभ्समा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ । चीनले माल्दिभ्सको पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ भने भारतीय महासागरको बाटो प्रयोग गरी समुन्द्री सिल्क रोड परियोजना विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ मा चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने माल्दिभ्स पाकिस्तानपछिको दोस्रो मुलुक बनेको छ । माल्दिभ्समा धेरै मात्रामा पर्यटक पठाउने मुलुकको रुपमा चीनले युरोपलाई पछि पारिसकेको छ भने वृहत पुर्वाधारका परियोजनाहरु जस्तै मालेदेखि हुलहुलेसम्म जोड्ने मितेरी पुल, १ हजार अपार्टमेन्टहरु लगायतमा चीनले लगानी गरेको छ ।

भारतको दुविधा

यता, भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार भारतले राजनीतिक घटनाक्रमको विकास अनुसार र आवश्यक पर्ने बित्तिकै सहयोग गर्न सकिने गरी सेना तयार राखेको छ । दक्षिण एसियाको हरेक मामलामा चीनले चासो राख्दै आएको बेला, नशीदको आग्रहमा भारतले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना न्युन छ । साथै, भारतको सैन्य हस्तक्षेपले माल्दिभ्सको जनतामा भारतप्रति तिक्तता ल्याउन सक्छ । नशीदलाई भारत नजिक मानिएको भएपनि उनले आफूलाई भारतको विश्वासिलो साथीको रुपमा प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । किनभने सन् २०१३मा यामिनले राष्ट्रपति भए लगत्तै पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्दा विरोध गर्ने व्यक्ति नशीद नै हुन् । साथै सन् २०११ मा चीनको राजदूतावास खोल्न दिएर चीनलाई माल्दिभ्समा प्रवेश गराउने पहिलो व्यक्ति पनी नशीद नै थिए ।

चीनले यामिनको समर्थन गरिरहेको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन नजनाएको अहिलेको समयमा भारतले गर्ने सैन्य हस्तक्षेपले खाली प्रतिष्ठामा आँच आउने मात्र हुन सक्ने हुँदा भारतले विचार पु¥याउन जरुरी छ । अमेरिकाले यामिनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि मालेमा सेना पठाएर चीनलाई चुनौती दिने प्रयास गर्नेछैन । किनभने अहिलेको समयमा अमेरिका चीनको सहयोगमा उत्तर कोरियाको समस्यालगायत थुप्रै समस्याहरुलाई सुल्झाउन लागेको छ ।

त्यसकारण भारतले गर्ने सैन्य सहयोगले मालेमा डोकलामको जस्तो परिस्थिती सृजना हुन सक्छ । किनभने भारतलाई दक्षिण एसियामा अल्झाइ रहनको लागि चीनले बेलाबेलामा भारतसँग जोरी खोज्ने गरेकोे देखिन्छ । त्यसैले भारतले बुद्धिमानीपूर्वक अन्य शक्तिको सहयोग लिएर कुटनीतिक रुपमा नै यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

(जायसवाल नयाँ दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट अफ पीस एण्ड कन्फिल्क्ट स्टडीज र बेइजिङस्थित प्यानगोल इन्स्टिट्युशनमा सीनियर फेलोको रुपमा कार्यरत छन् ।)