काठमाडौं– उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा २ नम्बर प्रदेशको कसंसदिय दलले जनकपुरमा आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा उर्जा र सिंचाई विकासमा तीनै तहका सरकारको भुमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उर्जामन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनंले तीनैतहका सरकारहरुलाई संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नेसंवैधानिक व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री पुनले नेपाली जनताको बलिदानबाट लोकतन्त्र र संघियता प्राप्त भएको भन्दै यसलाई सस्थागत गर्न सवै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधानले स्पष्ट रुपमा तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर देश विकासमा काम गरौ ।’ मन्त्री पुनले कार्यक्रममा भने ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको दावी गरे । उनले त्यसलाई पुरा गर्न सरकार दृढतापुर्वक अघि बढेको भन्दै सहयोग गर्न सवैलाई आग्रह समेत गरे । ‘सुशासन र विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसमा त्यसमा कुनै वहाना र सम्झौता हुंदैन । सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि वारम्वार यो विषयलाई भन्नुभएको छ । सुशासन र विकास हाम्रो प्राथमकितामा छ ।’

मन्त्री पुनले प्रशासनिक पुर्नसंरचनामा समय लाग्दा परिणाम नदेखिएको भन्दै अव सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्ने बताए । उनले संघिय सरकारले शुक्रवार मात्रै २५ वर्षे दिर्घकालिन योजना अघि सारेकोभन्दैमन्त्री पुनले दिघो विकासको लागी सरकारले दृढ संकल्प गरेको बताए । उनले ठुला आयोजना संघले,मझौला प्रदेशले र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत दिए ।

मन्त्री पुनले तराईका केही जिल्लामा चोरी र हुकि¨को समस्या भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनप्रतिनिधहरुसंग आग्रह गरे । उनले भने ‘चोरी र हुकि¨मा साथ दिनुहोस हामी वितरणमा सुधार गर्छौ ।’ मन्त्री पुनले तीन वर्षमा देशभरी विद्युतीकरण गर्ने दावी गर्नुभयो । दुई वर्षभित्र दुई नम्बर प्रदेशभरी विद्युतीकरण गर्ने योजना मन्त्रालयको भएको भन्दै त्यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री पुनलेठुला आयोजना बनाइसकेपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

चुरेको संरक्षणमा जोड दिनुहुंदै मन्त्री पुनले तटवन्ध निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने र गुणस्तर र पारदर्शीतामा ध्यान पुर्याउन पनि उनले आग्रह गर्नुभयो । उर्जा मन्त्रालयले ३ हजार ५ मेगावाट जलविद्युत अजनताको लगानीमा संचालन गर्ने तयारी गरेको भन्दै उहाले तराईमा २ सय मेगावाट सोलार परियोजना बनाउने घोषणा समेत गरे ।