काठमाण्डु– सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधान बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका १९ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।