काठमाडौं – उद्योग र व्यवसायीको चर्को दबाब र लबिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन कार्यक्रम तत्कालका लागि ‘स्थगित’ गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति विभागलाई तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।

आपूर्ति विभागले अराजक र छाडा बजारलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री यादवले उपभोक्ता लुट्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको ‘अनुकूल’ हुने गरी अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री यादवले सचिव अनिल ठाकुरलाई पनि तत्कालका लागि अनुगमन स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘मन्त्रीज्यूले विस्तृत जानकारी लिनुभयो, उहाँले अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी प्रचारमुखी देखिएको विश्लेषण गर्नुभयो,’ अन्नपूर्णसँग सचिव ठाकुरले भने, ‘अनुगमन धेरै भए पनि दोषी भनिएका कसैमाथि कारबाही नभएको फेला परेपछि थप कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने गरी तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ।’

आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री यादवलाई पछिल्लो समय उद्योगी र व्यवसायीको संगठित संघसंस्थाले भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन्। आपूर्ति विभागले सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने निजी क्षेत्रका ठूला विद्यालय, पाँचतारे मानिने अस्पताल, चारपांग्रे सवारीसाधनको मुख्य बिक्री केन्द्र, ठूला जडीबुटी बिक्री केन्द्रलगायतमा अनुगमन तीव्र पारिरहँदा उद्योगी-व्यवसायीले अनुगमन रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन्।

पूर्ववर्ती सरकार शेरबहादुर देउवाको समयमा पनि उद्योगी-व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतमा अनुगमन रोक्न चर्को दबाब दिएका थिए। देउवाको कार्यकालमा अनुगमन क्रममा दोषी पुष्टि भइसकेका ठूला अस्पताल, सवारीसाधन विक्रेता, निजी विद्यालय र व्यवसायी पहुँच र चर्को दबाबका कारण उम्किन सफल भएका थिए। सवारीसाधनमा लागत मूल्य र सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा झन्डै २० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्ने व्यवसायीले पनि विभिन्न तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी हालसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संघसंस्थाले अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, आपूर्तिमन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अनुगमन रोक्न चर्को लबिङ सुरु गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न मुहान नै सफा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा बजारमा अराजक वातावरण बनाएका उद्योगी-व्यवसायीको पक्षमा आपूर्तिमन्त्री यादवले निर्देशन दिएको उपभोक्तावादी संघसंस्थाले आरोप लगाएका छन्।

उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले मन्त्री यादवको निर्देशनका कारण उद्योगी-व्यवसायीले आमउपभोक्ताको घाँटी निमोठ्ने अधिकार पाएको जानकारी दिए। बानियाँले भने, ‘उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले नै उपभोक्ताको घाँटी निमोठ्ने उद्योगी-व्यवसायीको साथ दिएपछि बजार झन् अराजक बन्ने भयो।’

मन्त्री यादवले भने दबाबको भरमा अनुगमन नरोकिने दाबी गरेका छन्। उद्योगी-व्यवसायी संगठित भएर भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा उनले बजार अनुगमन कुनै पनि सर्तमा नरोकिने दाबी गरेका हुन्।  यादवले भने, ‘तालुकदार मन्त्रालय भएकाले उद्योगी र व्यवसायी आ-आफ्नो गुनासा लिएर आउँछन् तर उनीहरूले गरेका सबै माग पूरा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। मातृकालाई आफ्नो काम गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन, रोकेको पनि छैन।’

छाडा बजारलाई स्वच्छ बनाउन नयाँ कार्ययोजनासहित आक्रामक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने उनले बताए। ‘प्रतिफल आउने गरी काम हुन्छ, सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि होइन,’ उनले भने। नयाँ कार्ययोजना नआउन्जेलसम्मका लागि मात्रै बजार अनुगमन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म भएको अनुगमनक्रममा दोषी भनिएका एउटै व्यक्ति, उद्योगी र व्यवसायीमाथि कारबाही भएको फेला पार्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरेपछि दोषीमाथि कडा कारबाही पनि हुनुपर्छ तर हालसम्म उपलब्धि शून्य भेटियो।’आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।