२० वर्षदेखि बन्द हेटौडा कपडा उद्योग चलाउन उद्योग मन्त्रीले लिए एक्सन, सेना सम्मिलित कार्यदल बन्यो

२० वर्षदेखि बन्द हेटौडा कपडा उद्योग चलाउन उद्योग मन्त्रीले लिए एक्सन, सेना सम्मिलित कार्यदल बन्यो

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकप्रसाद यादवले २० वर्ष अघि बन्द भएको सरकारी स्वामित्वको हेटौडा कपडा उद्योग फेरि चलाउन पहल थालेका छन्।

बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग ब्यूताउने सरकारी नीति अनुसार २०५६ फागुन बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो।

सोमबार मन्त्री यादव र नेपाली सेनाका कायममुकायम प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, नेपाल आयल निगमका निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईबीच बसेको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदलमा नेपाली सेनाको क्षेत्रबाट मेकानिकल, मार्केटिङ्ग र टेक्सटाईल सम्बन्धी ज्ञान भएका तीन जना अधिकृत स्तरकाकर्मचारी, उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख र मेकानिकल ईन्जिनियर, अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय शाखाका उपसचिव र विज्ञको रुपमा मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना मेकानिकल इञ्जिनियर रहेको मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले जानकारी दिए।

कार्यदलले हेटौंडा कपडा उद्योगको अध्ययन विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र नेपाली सेना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

कार्यदलले उद्योगको मिल मेशिनरी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योग संचालनको मोडालिटी, लगानीको मोडालिटी, हाल उद्योगको आर्थिक प्राविधिक तथा कानूनी लगायत अन्य पक्ष र उद्योग संचालन लागतबारे अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष मार्पmत पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर खरिद गरी नेपाल आयल निगमको करारमा राखि सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको विष्टले जनाए।

हेटौंडा कपडा उद्योगले २०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेकोमा व्यवस्थापनर मजदुरका नाममा भएको राजनीतिका कारण २०५६ मा बन्द भएको थियो।

छिमेकी मुलुक चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालदेखि उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो । २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन । र, अन्ततः बन्द रह्यो।