मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै

मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु-सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा विस्तार हुने गरी आज नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ ।

एक साताअघि नै ल्याउने तयारी रहे पनि सरकारको हस्तक्षेपले जारी हुन नसकेको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत साता नै आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले सरकारको सुझाव समावेश गरेर जारी गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट आइसकेको छ । यसकारण पनि मौद्रिक नीतिप्रति निजी र अन्य क्षेत्रका सरोकारावालाको अपेक्षा धेरै छ । कोभिड संक्रमणको समयमा वित्त नीति (बजेट) ले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बेला खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गरेर राहत दिएको अनुभव निजी क्षेत्रसँग छ ।

यस वर्ष पनि विगतमा जस्तो खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले पटकपटक राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । नाजुक सरकारी वित्तका कारण अपेक्षाअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । समग्र बजार माग बढ्न नसकेको, उत्पादकत्व निरन्तर घटिरहेको, थप लगानी विस्तार हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको अवस्था छ भने वित्तीय प्रणालीमा ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । धेरै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय भएका र नयाँ रोजगारी सृजना नहुँदा बेरोजगारी बढ्दो छ । संक्रमणको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

विदेशी मुद्रासञ्चिति करिब पौने २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करिब २५ महिनाअघि विदेशी मुद्रासञ्चितिको अवस्था नाजुक हुँदा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

यसपटक भने मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख भएको तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिने निश्चित छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको, कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्न लाग्दा बिक्री नभएको अवस्था मध्यनजर गर्दै यसपटक राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।