नयाँदिल्ली – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच चीनको उहान सहरको मनोरम तालकिनारमा शुक्रबार भएको भेट विशेषगरी दुई देशबीच विद्यमान असमझदारी पाखा लगाउँदै सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन र नेतृत्वबीच मित्रवत् सम्बन्ध निर्माणमा केन्द्रित भएको छ ।

करिब एक वर्षअघि ७३ दिन लामो दोक्लम तनावले सम्बन्धमा चिसोपन महसुस गरेका यी दुई देशका शीर्ष तहमा भएको अनौपचारिक भेटघाटले सम्बन्धमा हार्दिकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९८८ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र चीनका तत्कालीन सर्वोच्च नेता तेङ सियाओ पिङबीच सुमगुरङ चुमा भएको अनौपचारिक भेटवार्तापछि दुई देशका कार्यकारी प्रमुखबीच चीनमा भएको यो पहिलो भेट भएकाे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।

२६ अप्रिल साँझ सिधै उहान ओर्लेका मोदीले दुईदिने बसाइमा सीसँग आधा दर्जन पटक भेट्ने छन् । शुक्रबारको भेटमा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेशसचिव विजय गोखले पनि सँगै थिए भने शनिबार एक्लाएक्लै वार्ता हुनेछ, त्यहाँ दोभासे मात्रै सहभागी हुनेछन् । शनिबारै दुई नेताले तालकिनारमा लामो सयर र नौका बिहारसमेत गर्ने बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूले यो भेटलाई भारत र चीन दुवैको ‘कोर्स करेक्सन’ का रूपमा अथ्र्याएका छन् । अमेरिकाले आँगनमै रहेको उत्तर कोरियामा विस्तार गरेको भूमिका, विश्वव्यापार संगठनको मर्म्विरुद्ध आफ्ना वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्धजस्ता घटनाले पनि चीनले भारत, जापान, भियतनामलगायत छिमेकीसँग समझदारी बढाउने बाटो अपनाएको देखिन्छ । मोदी र सी भेटवार्तालाई त्यसैको एउटा कडीका रूपमा लिइएको छ । भेटलाई सफल बनाउन दुवै पक्षले ‘कचल्टिएका पुराना विवाद’ माथि छलफल नगर्ने जनाएका छन् ।

भारतीय पक्षले सीमा, आणविक आपूर्ति समूहको सदस्यता, पाकिस्तानको लडाकु समूहलाई आतंकवादी सूचीमा दर्ता र बीआरआईजस्ता पुराना विवादमाथि चर्चा नहुने दाबी गरेको छ । मोदी भ्रमणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नैका लागि चिनियाँ उच्च अधिकारीले पनि दोक्लम विवाद आपसी विश्वासको कमीले सिर्जना भएको बताएका छन् ।

भारतीय थिंक ट्यांक आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायक यो भेटबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा कुनै ‘मेजर ब्रेक थु्र’ हुनेभन्दा पनि असमझदारी हटाउन सहयोग पुग्ने ठान्छन् । दुई नेताबीचको भेटमा भारतमा चिनियाँ लगानी, बीआरआई र सिपेकका विषयमा चर्चा हुने उनको अनुमान छ । ‘उहाँहरूको भेटमा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, सिपेकजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

यो भेटलाई मूर्त रूप दिन प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँगै विदेशसचिव गोखलेको पनि विशेष भूमिका रहेको बुझिएको छ । मार्च पहिलो साता बेइजिङ ओर्लिएका डोभलले नै दुई नेताबीचको अनौपचारिक भेटका लागि चाँजोपाँजो मिलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, सन् १९८८ मा राजीव गान्धी र तेङ सियाओ पिङबीच भेट हुँदा गोखले भारतीय दूतावासमा प्रथम सचिव थिए । अहिले उनी विदेश सचिव छन् ।

भारत सरकारले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको निर्वासनको ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी अधिकारीलाई अलग रहन औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधारको कदमका रूपमा लिइएको थियो । भारतीय अंग्रेजी पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेसले स्रोतको हवाला दिँदै उक्त पत्र काट्नुअघि नै त्यससम्बन्धी जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङलाई गराएको दाबी गरेको छ ।

भेटको नतिजालाई लिएर चीन र भारत दुवैको आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक भएका छन् । ‘नेतृत्वबीच घनिष्ठ मित्रता हुनुपर्छ । अझ भन्ने हो भने दुवै मनबीच वार्ता हुनुपर्छ, यो भेटबाट त्यही अपेक्षा छ,’ चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कोङ सुआनयुलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि उहान समिटबाट सम्बन्धमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शीर्ष नेतृत्वबीचको भेटलाई अनावश्यक अपेक्षा र आशाको दृष्टिकोणले नहेरियोस् भनी भेटपछि संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनेसमेत स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

हिन्द दैनिककी कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले फराकिलो ढंगले वार्ता गर्न सुझाव दिएकी छन् । कार्निज इन्डियाका निर्देशक सी राजा मोहनले पनि इन्डियन एक्सप्रेसको लेखमा दुई देशबीचका विवादको सघनता हेर्ने हो भने यो भेटबाटै सबै कुरा सुल्झिने अपेक्षा राख्नु अविवेकी हुने उल्लेख गरेका छन् ।

कूटनीतिक विश्लेषक एवं लेखक जोराबर दौलतले मोदी–सी भेटलाई दुई आयामबाट हेरेका छन् । ‘लामो समयसम्म चलेको अविश्वास र असमझदारीमा विराम लाग्नैपर्ने पहिलो कारण थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को कारण हो सीमा आतंकवाद, बीआरआई र सिपेकलगायत विषयमा कर्मचारीलाई जिम्मा लाउनुभन्दा एकापसमा छलफल गर्ने उद्देश्य ।’ चीनसँगको घनिष्ठताले नै अर्को कार्यकाल सुरक्षित गर्ने योजनामा मोदी लागिपरेको पनि उनको अनुमान छ ।

भेटमा नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका अन्य मुद्दामाथि छलफल हुने चर्चालाई भने नायक ठाडै अस्वीकार गर्छन् । नेपालले उठाउँदै आएको त्रिदेशीय साझेदारी र सार्कका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे । ‘अधिकांश विषय दुई देशबीचका र बाँकी विश्व परिवेशसँग जोडिएका जलवायु परिवर्तनलगायत हुनेछन्,’ उनले भने ।

मोदी–सी भेटबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ कोर्स लिने अपेक्षा भइरहेका बेला दुवै मुलुक आ–आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखा परिसकेका छन् । गत मंगलबार बेइजिङमा सम्पन्न संघाई साझा संगठनको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा चीनको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना बीआरआईप्रति आठवटा मुलुकले समर्थन जनाएको उल्लेख थियो तर भारतको नाम त्यसमा थिएन ।

बरु भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतले अघि सारेका र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका यातायात सञ्जालका योजनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) विवादास्पद भूमि भएर जाने भएकाले त्यसले भारतको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै भारत समग्र बीआरआईबाटै अलग रहँदै आएको छ ।

यही कारण १२९ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, लगानीकर्ता र प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको बीआरआई सम्मेलनमा भारतले सहभागिता जनाएन । जबकि चीनले भारतका छिमेकी नेपाल र श्रीलंकालाई पनि त्यसमा सहमत गराइसकेको छ । पछिल्लो समय भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई बीआरआईमा आबद्ध गराउन चीनले चालेको कदमबाट आफू दबाबमा नपर्ने संकेत दिएको छ ।