एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे अर्थमन्त्री पुनसँग जनाए असन्तुष्टि

एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे अर्थमन्त्री पुनसँग जनाए असन्तुष्टि


काठमाण्डु – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर ब्रुक्सले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो ।

भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने बताएका थिए । ‘एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमै सक्नेमा सरकारको प्रतिबद्धता छ र त्यो रहिरहन्छ’, अर्थमनत्री पुनले भने ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको पुनले बताएका थिए । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत समाधान हुने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए ।

उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे अवगत गराउँदै आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहे पनि सरकारबाट चाहेजस्तो सहयोग नपाएको बताएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सम्झौताअनुसार ६० अर्बमध्ये ४५ अर्ब एमसीसीले अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ भने १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्नेछ ।

एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ४५ अर्ब अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

परियोजनाले काम गर्न जति तदारुकता देखाएको छ, त्यसरी सरकारको सहयोग नपाएको पनि एमसीसीका पदाधिकारीहरूले बेला बेलामा बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि एमसीसीलाई आवश्यक सहयोग सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेको गुनासो एमसीसीको रहेको निकटस्थ स्रोतले बतायो । यसभन्दा अघिको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संघीय संसद्बाट एमसीसी संझौता थप व्याख्यासहित पारित भएको थियो ।