काठमाण्डु – अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगन भएपछि यसको भविष्यको विषयमा सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट स्थगनमा परेको एमसीसी परियोजना सधैका लागि बन्द भएको हो या फेरि सुचारु हुने विषयमा बहस सुरु भैरहेकाे हाे । तर विज्ञले भने अमेरिका सधैँका लागि एमसीसीबाट नहटेको देखेको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यालयले फागुन २ मा अर्थ मन्त्रालयलाई इमेल पठाउँदै एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि एमसीसी स्थगन भएको औपचारिक जानकारी आएको हो ।

त्यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)द्वारा संचालित सहयोगका कार्यक्रम स्थगित गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । यूएसएआईडीले नेपालमा चारवटा आयोजनाहरू स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा सहयोग गर्दै आइरहेको थियो ।

२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार २०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना छन् । जानकारहरू अमेरिकी संसद्बाट कानुन बनेर एमसीसी परियोजना सुरु भएका कारण यो अन्य अमेरिकी सहायताभन्दा फरक रहेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकाको यूएसएडभन्दा फरक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘एमसीसी अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको कानुनबाट स्थापना भएको निकाय हो । यो संसद्प्रति जबाफदेही हुन्छ र यसलाई संसद्ले प्रश्न गर्न सक्छ’ पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी भन्छन् ।

यूएसएआईडीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान हो भने, एमसीसी अमेरिकी संसद कंग्रेसले पारित गरेको हो । एमसीसी रोक्ने या नरोक्ने भन्ने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले होइन, अमेरिकी संसदले मात्र गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अमेरिकी संसद्‌बाट स्थापना भएको र नेपालको संसद्‌बाट समेत अनुमोदन भइसकेका कारण अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा एमसीसी फिर्ता लैजान नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

ट्रम्पले अर्बपति एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरेका डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई)ले अमेरिकी सरकारले विश्वभरि दिइरहेको अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगन गरेर त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएका थिए । त्यसलगत्तै नेपालसहित संसारभर यूएसएआईडीबाट परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन भएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारसमेत रहेका पूर्वमन्त्री बन्दी अमेरिकाले रोकेको एमसीसी अल्पकालीन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अमेरिकी अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने क्रममा एमसीसी पनि रोकिएको हो जस्तो लाग्छ । तर यसको अनुदान नै सदाका लागि रोकिन्छ या बन्द हुन्छ मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

यता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेज्मन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) को निर्देशन पालना गरिरहेको जनाएको छ ।

‘यस परिपालनको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा २०८१ माघ ७ गते जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम भुक्तानीलगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षाको क्रममा छन्’ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।’

त्यसअघि ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा ९० दिनभित्र अमेरिकी विदेशनीतिसँग तिनको तालमेल र ती कार्यक्रमका कार्यकुशलताका आधारमा ती कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिने भनिएको छ ।

अफिस अफ म्यानेज्मन्ट एन्ड बजेटसँगको परामर्शमा जिम्मेवार निकायका प्रमुखले प्रत्येक वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमलाई निरन्तर गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्नेबारे समीक्षाको सिफारिसका आधारमा विदेशमन्त्रीको सहमतिमा ९० दिनभित्र निर्णय गरिने कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ ।

सम्झौताको सर्तअनुसार परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न नभए त्यसअन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको बाँकी रकम आउन बन्द हुन्छ र बचेको सहायता रकम फिर्ता जान्छ ।

त्यसैले यसअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू सन् २०२८ को अगस्टभित्र पूरा गर्नुपर्ने दबाब नेपाललाई छ । परियोजनाको समयसीमाको दबाब र कार्यान्वयन प्रगतिमा देखिएको सुस्तताबीच ९० दिन एमसीसी स्थगन हुँदा कैयौँ आयोजनाहरूमा काम रोकिएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।