काठमाडौं-मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाको ‘रोग’ गृह मन्त्रालयमा सल्किएको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवासम्बन्धी पछिल्ला निर्णय हेर्दा भन्न करै लाग्छ, कतिखेर के आधारमा कुन कर्मचारीको सरुवा हुने, कुनै टुंगो छैन।

साउन अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले १९ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३१ जनाको सरुवा गर्‍यो। तीमध्ये धेरैको सरुवा भएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन। कतिसम्म भने मन्त्रालयबाटै काठमाडौं प्रजिअको जिम्मेवारीमा आएका बालकृष्ण पन्थी तीन महिनामै सरुवामा परे। सोही मेसोमा ओखलढुंगाका प्रजिअ फणीन्द्र दाहाल ६ महिनामै सरुवा भए भने रसुवाका प्रजिअ चोलिन्द्र न्यौपाने आठ महिनामै सरुवा भए। त्यस्तै मोरङका प्रजिअको जिम्मेवारीमा रहेका यज्ञराज कोइराला करिब नौ महिनामा सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगे।

गृहका कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा मात्रै भएको छैन, सेवा क्षेत्रको पनि परिवर्तन भएको छ। पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी तारन्तार हुने सेवा क्षेत्रको परिवर्तनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। जस्तो कि, पछिल्लोपटक काठमाडौंका प्रजिअ पन्थी सरुवा भएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे भने मोरङ र झापाका प्रजिअ क्रमशस् कोइराला र उत्तर खत्री अर्थ मन्त्रालय।

साउनकै अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका दीपक काफ्लेलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्‍यो। काफ्ले तिनै कर्मचारी हुन्, जो करिब ६ महिनामै ललितपुर प्रजिअको जिम्मेवारीबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय आएका थिए। मन्त्रालय आएको तीन महिनामै सरुवामा परेर उनी अध्यागमन विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगे।

छिटो–छिटो सरुवाको चक्रमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलाल पनि परे। पाँच महिनाअघि अध्यागमनको महानिर्देशकमा सरुवा भएर आएलगत्तै गेलालले अध्यागमन सुधारको मार्गचित्र नै तयार पारेर काम थालेका थिए। उनले अध्यागमनलाई डिजिटलाइज गर्नेदेखि सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नेसम्मको प्रस्ताव समेटिएको योजनापत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। अध्यागमनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका निम्ति लागिपरेकै बेला गेलाल साउन अन्तिम साता सरुवामा परेर अर्थ मन्त्रालय पुगे।

गृह स्रोतका अनुसार माओवादीनिकट थुप्रै उपसचिवलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमा ल्याएका छन्। राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक रहेका रामकृष्ण सुवेदी सात महिनापछि नै गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हैसियतमा सरुवा भए। यसअघि काठमाडौंका प्रजिअ भएका सुवेदीले त्यहाँ पनि वर्ष दिनभन्दा लामो समय बिताएका थिएनन्। करिब एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयको कार्य प्रशासन शाखामा रहेका सहसचिव चक्र बुढा त्यहाँबाट सरुवा भएर माओवादी नेता मन्त्री भएको स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे। करिब पाँच महिना स्थानीयमा बिताएका उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर शिक्षा मन्त्रालय पुगे। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि लामो समय अडिन पाएनन्। ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं शर्मा गृहमन्त्री भएलगत्तै बुढा गृह मन्त्रालय तानिएका छन्। तर उनलाई गृहमा कुनै जिम्मेवारी भने दिइसकिएको छैन।

पूर्वगृहसचिव रेग्मी प्रजिअ र अन्य कर्मचारीको तारन्तारको सरुवालाई निहित दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको उपज ठान्छन्। ‘ब्युरोक्रेसीलाई त्यसै स्थायी सरकार भनिएको होइन,’ रेग्मीले भने, ‘दलीय नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भए पनि ब्युरोक्रेसी स्थायी हुने भएकाले यस्तो भनिएको हो। तर प्रत्येक मन्त्रीले पर्याप्त तर्क र कारणबिना आफूखुसी कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन्।’ रेग्मीको बुझाइमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाले जोखिम मोल्ने कर्मचारीको मनोबललाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। उनले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो पुरुषार्थ ठानिरहेका छन्। जबकि यस्तो कदमले कर्मचारीको मनोविज्ञान अस्थिर बनाइरहेको छ।’यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।